MP Officer Leave Update: मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकरियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब इन 13 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी अपनी सुविधानुसार, छुट्टी ले सकेंगे. दरअसल एक सप्ताह पहले भारत-पाक तनाव के चलते इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अनिवार्य मानते हुए, छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन अब सामान प्रशासन विभाग की तरफ से इस पर प्रतिबंद हटा दिया है.
आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार, 9 मई को 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को अनिवार्य मानते हुए छुट्टियों पर रोक लगा थी. भारत-पाक तनाव के चलते सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी फरमान में कहा था कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे.
सिर्फ इमरजेंसी में थी छूट
अगर किसी कर्मचारी के परिवार में शादी, बच्चा होने, बच्चे की देखभाल, कोई गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या कोई दूसरी अनहोनी घटना हो जाती है, तो ऐसे हालात में छुट्टी लेने के लिए पहले जिला स्तर पर कलेक्टर या फिर राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से मंजूरी लेना जरूरी होगा. सिर्फ इमरजेंसी या बहुत जरूरी होने पर ही छुट्टी दी जाएगी. इसलिए बिना अनुमति के छुट्टी नहीं मिलेगी, खासकर जब मामला बेहद जरूरी हो.
इन विभागों में लगी थी रोक
हाल ही में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विभागों में कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इन विभागों का काम सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और इनकी सेवाएं लगातार चलती रहनी चाहिए. जिन विभागों में यह रोक लगाई गई, उनमें लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास और आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे विभाग शामिल हैं. इसके अलावा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक निर्माण, राजस्व, सामान्य प्रशासन, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और परिवहन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी छुट्टी केवल अति आवश्यक स्थिति में ही दी जा रही थी. सरकार का मकसद यही था कि जरूरी सेवाओं में कोई रुकावट न आए और लोगों को समय पर सभी सुविधाएं मिलती रहें.
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