MP Teacher Attendance APP: पाक-चीन के हाथों लगा एमपी के मास्टरों का लेखा-जोखा! डाटा लीक का खतरा

MP Teacher Attendance Case: मध्य प्रदेश में शिक्षकों की हाजिरी वाला मोबाइल एप को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है. शिक्षकों ने दावा किया है कि इस ऐप के जरिए हम लोगों का डाटा पूरी तरह से लीक होने की संभावना है. वहीं शिक्षकों ने इसकी वजह भी बताई है.

MP Teacher Data Leak Case: मध्य प्रदेश में अटेंडेंस लगाने वाले मोबाइल एप को लेकर विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है. स्कूलों में शिक्षकों की अटेंडेंस दर्ज कराने के लिए बनाए गए. इस एप का प्रदेशभर में विरोध हो रहा है. खासकर अतिथि शिक्षक इसे जबरदस्ती थोपे जाने की बात कह रहे हैं. इसी बीच एक बड़ा और गंभीर आरोप सामने आया है. वहीं शिक्षकों दावा किया है कि यह एप पाकिस्तानी, चीनी और बांग्लेदेशी इंजीनियरों की टीम ने मिलकर बनाया है. ऐसे में न सिर्फ लाखों शिक्षकों के निजी जानकारी को खतरे में डाल सकता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो सकता है. 

वहीं विदिशा जिले के अतिथि शिक्षकों ने इस ऐप का विरोध भी किया. वहीं प्रदेश भर के शिक्षकों को एक व्हाट्सएप ज्ञापन भेजा गया है. इसमें कहा गया है कि यह ऐप स्कूल शिक्षा विभाग ने एनआईसी के जरिए बनवाया था. लेकिन एनआईसी ने काम एक निजी कंपनी "Uni Corpus" को दे दिया. इस कंपनी ने फिर एक थर्ड पार्टी "Median Dot Co" को शामिल किया, जिसे पाकिस्तानी इंजीनियर लीड कर रहा है और बांग्लादेश व चीन के इंजीनियर उसे तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं. 

डाटा लीक का खतरा बना
इस ज्ञापन में उन अधिकारियों के बारे में बताया गया है, जो इसमें शामिले हैं. इनमें डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग हुनैद हसन (पाकिस्तान मूल), सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब्दुल्ला अबुल हुसैन (बांग्लादेश), चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर वायन ही और अकाउंट एक्जीक्यूटिव टायलर ली (दोनों चीन मूल) के बताए जा रहे हैं. वहीं शिक्षकों ने बताया कि इस एस ऐप में उनका नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, आधार से लिंक समग्र आईडी, बैंक खाता नंबर और चेहरा जैसी संवेदनशील जानकारियां दर्ज हैं, जो सीधे-सीधे डाटा लीक का खतरा बन सकती हैं. 

शिक्षकों में भारी नाराजगी
वहीं अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश के तमाम शिक्षकों से अपील की है, कि वे इस मुद्दे को हल्के में न लें और अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक यह बात पहुंचाएं. इस मामले पर शिक्षा विभाग या लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया और शिक्षकों के समूह में इसे लेकर भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है.