MP में अवैध कब्जेदारों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त, 27 करोड़ की वसूली की तैयारी

Madhya Pradesh: वक्फ बोर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में उनकी 90 फीसदी प्रॉपर्टी पर विवाद है. भोपाल में भी वक्फ की कई जमीनों पर कब्जा है. 4475 संपत्तियों का पंजीयन हुआ है, लेकिन उसकी कमाई वक्फ बोर्ड को नहीं मिलती.

Bhopal News On Waqf Board: वक्त संपत्ति से उगाही करने वालों पर वक्फ बोर्ड ने शिकंजा कसा है. अवैध कब्जेदारों के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सख्ती दिखाई है.  27 करोड़ से ज्यादा की वसूली की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि इस्तमा बाजार और एक हॉस्पिटल से वक्फ की प्रॉपर्टी से दूसरे लोग उगाही कर रहे हैं. अवैध कब्जेधारियों से वसूली के लिए प्लान बना है. दावा है कि देश के वक्फ बोर्डों के इतिहास में ये आज तक की सबसे बड़ी राशि का वसूली नोटिस भेजा है. यतीम-गरीब मुस्लिमों के हक पर डाका डालने वालों से वसूल कर ये पैसा गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करने का प्लान बनाया है. बता दें मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 15008 संपत्तियां हैं, 90 प्रतिशत संपत्तियों पर अवैध कब्जा है. मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल बता चुके हैं कि इन संपत्तियों को मुस्लिम समाज के लोगों ने ही कब्जाया है 

प्रदेशभर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में
अप्रेल 2025 में संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित हुआ. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दे दी. इसके बाद से अवैध कब्जे को लेकर एक्शन दिख रहा है. वक्फ बोर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश में वक्फ की 90 फीसदी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है. अकेले भोपाल में ही वक्फ की कई जमीनों पर कब्जे की बात कुछ संपत्तियों पर सरकारी ऑफिस चलाए जा रहे हैं. पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भोपाल में है. इनमें से 4475 संपत्तियों का पंजीयन हुआ है. भोपाल में कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, कई मस्जिदों पर विवाद है. कुछ कृषि भूमि, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी विवाद हो चुके हैं. भोपाल टॉकीज के पास बड़ा बाग कब्रिस्तान की जमीन पर भी विवाद है. इसपर दुकानें बनी हैं, जिससे वक्फ बोर्ड को कोई कमाई नहीं है.इसी तरह मॉडल ग्राउंड स्टेशन रोड पर भी 15 दुकानें हैं, जिससे किराया नहीं मिल पाता. सब पर कब्जा है. 

मध्यप्रदेश के पुलिस मुख्यालय का मामला
एमपी वक्फ बोर्ड के मुख्यालय के पास एक यतीमखाना है, जिसे दारुल शफकत सोसाइटी चला रही है. जमीन के सामने के हिस्से में एक निजी अस्पताल चल रहा है, जिसका किराया वक्फ बोर्ड कोनहीं मिलता. दावा है कि अस्पताल से 12 से 15 लाख रुपए साल का किराया आता है. उल्टा सोसाइटी ने पूरी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया है. कोर्ट केस चला तब जाकर फैसला वक्फ बोर्ड के पक्ष में आया. इसके अलावा मध्यप्रदेश के पुलिस मुख्यालय की जमीन पर भी विवाद है. ऐसी कई प्रॉपर्टी से वसूली के लिए वोटिस भेजा गया है.