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Mahtari Vandan Yojana की पांचवीं किस्त जारी, महिलाएं चेक करें खाता, CM ने भेज दिए पैसे

Mahtari Vandan Yojana:  छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है. 70 लाख महिलाओं के खातों में 653 करोड़ 85 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.

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Mahtari Vandan Yojana Scheme
Mahtari Vandan Yojana Scheme
Abhay Pandey|Updated: Jul 02, 2024, 01:53 AM IST
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Mahtari Vandan Yojana Scheme: महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. महतारी वंदन योजना की पांचवीं किस्त जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 653 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है. योजना के तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं.

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छत्तीसगढ़ सरकार ने भेजी 5वीं किस्त
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त जारी होने की जानकारी दी. जिसकी राशि 653 करोड़ 84 लाख रुपए है, जिससे 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा. उन्होंने महिलाओं से अपने खातों में राशि चेक करने का आग्रह किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए लिखा, "महिलाएं अपना-अपना खाता चेक करें, महतारी वंदन योजना का पैसा हमने भेज दिया है. प्रति महीने के अनुसार इस महीने भी हमारी सरकार ने 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त कुल 653 करोड़ 84 लाख रूपये की धनराशि भेज दी है. महिलाओं को हर महीने खुशियों का नोटिफिकेशन मिल रहा है. "

आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय सहायता
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'महातारी वंदना योजना' शुरू की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं. पहली किस्त 7 मार्च को ट्रांसफर की गई थी, और चौथी किस्त 3 जून को जारी की गई थी.

महातारी वंदना योजना 
महातारी वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

महातारी वंदना योजना की पात्रता 
महातारी वंदना योजना का लाभ उठाने के लिए, एक महिला को छत्तीसगढ़ की निवासी होना चाहिए. वहीं, महिला की आयु 1 जनवरी, 2024 तक कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए. इस योजना में विवाहित महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं ( abandoned women) शामिल हैं, हालांकि, टैक्स पेयर और सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

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