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इस गांव में अचानक उतरा सीएम विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर, फिर निर्माणाधीन भवन की खुद करने लगे तराई

Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग के अछोटी गांव का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने खुद भवन के कॉलम में पानी डालकर तराई की और गुणवत्ता की जांच की.   

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अछोटी गांव पहुंचे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अछोटी गांव पहुंचे
Manish kushawah|Updated: May 20, 2025, 03:27 PM IST
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CM Vishnu Dev Sai News:  छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सुशासन तिहार के तहत, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के ग्राम अछोटी का अचानाक दौरा किया. यह दौरा राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था. मुख्यमंत्री साय हेलीकॉप्टर से सीधे अछोटी पहुंचे और डायट कॉलेज परिसर में बन रहे महतारी सदन का निरीक्षण किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खुद जाकर भवन के कॉलम की तराई की और कार्य की गुणवत्ता का जायजा लिया, ताकि निर्माण मजबूत और पारदर्शी हो. इस निर्माण कार्य की लागत 29 लाख 20 हजार रुपये है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी सदन महिलाओं के सशक्तिकरण और सामुदायिक संवाद का एक अहम केंद्र बनेगा.

226 आवासों का लोकार्पण 
इसके बाद, मुख्यमंत्री मुरमुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने अटल आवास योजना के तहत बनाए गए 226 आवासों का लोकार्पण किया. इस मौके पर उन्होंने अटल आवास 226 के लाभार्थी तुषार को अपने हाथों से मकान की चाबी सौंपी और उन्हें गृह प्रवेश कराया. साथ ही, अन्य लाभार्थियों को भी उनके घरों की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और कई सदस्य भी मौजूद रहे.

योजनाएं जनता तक पहुंचाना
आपको बता दें कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को सीधे जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है. इसके तहत राज्यभर में समाधान शिविर, विकास कार्यों की समीक्षा और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. यह अभियान जनभागीदारी को बढ़ावा देने और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा है. 

अभियान एक महत्वपूर्ण पहल 
यह सुशासन तिहार अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आम आदमी को सीधे प्रशासन से जोड़ने के लिए काम कर रहा है. मुख्यमंत्री साय के इस दौरे से यह साबित होता है कि राज्य सरकार अपने योजनाओं और सेवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह अभियान न केवल विकास की दिशा में अहम है, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है.

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