Mobile Tower Fine: छत्तीसगढ़ में मोबाइल टावर कंपनियों पर नगर निगम का शिकंजा, 84 लाख से ज्यादा बकाया वसूली का नोटिस

Jagdalpur News: जगदलपुर नगर निगम ने मोबाइल टावर कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसते हुए 84 लाख रुपये से अधिक बकाया शुल्क वसूली की प्रक्रिया तेज कर दी है. समय-सीमा में भुगतान नहीं करने पर टावरों को अवैध घोषित कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

CG Mobile Tower Fine: जगदलपुर नगर निगम ने शहर में मोबाइल टावर कंपनियों की मनमानी पर बड़ा शिकंजा कसा है. लंबे समय से बकाया शुल्क न चुकाने वाली कंपनियों पर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 84 लाख रुपये से ज्यादा की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया है. निगम के मुताबिक, तय समय में भुगतान न होने पर टावरों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और नए टावर लगाने पर रोक रहेगी.

महापौर और आयुक्त के निर्देश के बाद इस कार्रवाई में राजस्व सभापति ने नेतृत्व किया. सभी टावर कंपनियों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर भुगतान नहीं हुआ तो सीधे तौर पर टावर सील कर दिए जाएंगे. नगर निगम का कहना है कि यह कदम शहर में नियम व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व घाटा रोकने के लिए उठाया गया है.

इन कंपनियों पर कसा शिकंजा
निगम के आंकड़ों के मुताबिक, इंडस टावर कंपनी के 15 टावर हैं और उस पर 40 लाख 95 हजार रुपये बकाया है. एटीसी कंपनी के 10 टावर पर 38 लाख रुपये की मांग की गई है. वहीं, जियो के 18 टावर पर 5 लाख 40 हजार रुपये का शुल्क बकाया है. बीएसएनएल के 21 टावर में से अधिकांश का शुल्क जमा हो चुका है, लेकिन बाकी रकम वसूलने के लिए नोटिस भेजा गया है.

वसूली के लिए अंतिम नोटिस 
बीएसएनएल के मामले में नगर निगम ने 31.50 लाख रुपये का डिमांड जारी किया था, जिसमें से 26.50 लाख रुपये जमा भी हो चुके हैं. शेष 5 लाख रुपये की वसूली के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया है. निगम का कहना है कि अगर कंपनियां अब भी लापरवाही बरतती हैं तो न केवल टावर हटाए जाएंगे बल्कि जुर्माना भी लगाया जाएगा.