MP Politics News: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. एक तरफ विधानसभा सचिवालय की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं तो दूसरी तरफ मंगलवार को संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में एमपी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है. दोनों नेताओं की मुलाकात सत्र की तैयारियों को लेकर ही हुई है. क्योंकि इस बार भी एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों की तरफ से सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट आई है. जबकि पुराने सवाल भी पैंडिग पड़े हुए हैं, जिन्हें समय से निपटाने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं. वहीं सदन की शुरुआत से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी एमपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं.
विजयवर्गीय-तोमर में हुई बातचीत
दरअसल, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हुई यह मुलाकात औपचारिक रूप से विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हुई है. जिसमें विधानसभा के सत्र की तैयारियों और सवालों पर चर्चा हुई है. क्योंकि विधायकों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों की समय सीमा एमपी विधानसभा की तरफ से जो तय की गई थी वह खत्म हो गई है. इसलिए फिलहाल सवालों के सही जवाब मिल सके इस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि विभागों की तरफ से दी जाने वाली जानकारियों को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, क्योंकि दोनों दिग्गजों का संसदीय अनुभव लंबा और पुराना है.
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विधायकों ने पूछे 3377 सवाल
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायकों की तरफ से 3377 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 2076 सवाल ऑनलाइन हैं, जबकि 1301 सवाल ऑफलाइन है. बताया जा रहा है कि विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सवालों को लेकर संबंधित विभागों से तय समय सीमा में पूरी जानकारियां मांगी है, ताकि सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्रियों की तरफ से विधायकों को सटीक और सही जवाब मिल सके. वहीं विधानसभा में इस बार ई विधान के फार्मेट की जानकारी भी विधायकों को दी गई है. ऐसे में विधायकों की तरफ से ऑनलाइन सवाल भी ज्यादा पूछे गए हैं.
28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 12 बैठकें होगी. बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में सवाल आने के बाद सरकार ने भी जवाब देने की तैयारियां कर ली हैं. भोपाल में मंत्रालयों में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने भी विभागों में काम तेज करा दिया है और जल्द से जल्द जानकारियां विधानसभा सचिवालय को भेजने के लिए कहा है.
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