MP Politics: मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मोहन कैबिनेट के एक मंत्री ने 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, क्योंकि उमंग सिंघार ने मंत्री पर परिवहन घोटाले के आरोप लगाए थे, जबकि अभी उन पर भ्रष्टाचार के पैसों से 1500 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने के आरोप भी लगाए हैं, ऐसे में मंत्री ने खुद की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष को नोटिस भेजा है, जिसका जवाब 15 दिन में देने को कहा गया है. ऐसे में अब यह मामला प्रदेश की सियासत में गर्माता जा रहा है. वहीं नोटिस मिलने के बाद उमंग सिंघार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है. उन्होंने लिखा है 'नोटिस का जवाब भी देंगे और कोर्ट भी जाएंगे, न डरे हैं, न डरेंगे!'
गोविंद सिंह राजपूत ने भेजा नोटिस
दरअसल, यह नोटिस मोहन सरकार में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भेजा है. परिवहन विभाग के घोटाले में गिरफ्तार हुए सौरभ शर्मा के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर परिवहन घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने सौरभ शर्मा का मामला गोविंद सिंह राजपूत से जोड़ा था, ऐसे में अब मंत्री गोविंद सिंह ने राजपूत ने वकील की तरफ से मानहानि का नोटिस मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भेज दिया है.
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उमंग सिंघार ने लगाए दो आरोप
उमंग सिंघार ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोपाल में मिली कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिलने के मामले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से नाम जोड़ा था. उमंग सिंघार ने कहा था कि यह पूरा रैकेट राजपूत ने संभाला था. सिंघार ने यहां तक दावा किया था एक साल में करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए तक की कमाई होती है. जबकि हर महीने इससे डेढ़ सौ करोड़ रुपए तक कमाए जाते थे. वहीं परिवहन घोटाले के बाद उमंग सिंघार ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर 1500 करोड़ रुपए की जमीन का भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगा दिए हैं. उनका कहना है कि गोविंद सिंह राजपूत ने 2019 से 2024 पत्नी और बच्चों के नाम पर 400 एकड़ की जमीने खरीदी, जबकि अपने रिश्तेदारों के नाम पर 200 करोड़ की जमीने करवाई. जिसका ब्यौरा गोविंद सिंह राजपूत ने 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए हलफनामें में नहीं दिया था.
बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अब पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मानहानि का नोटिस भिजवाया है. ऐसे में अब यह मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है.
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