मोहन कैबिनेट के इस फैसले को विपक्ष का समर्थन! मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब पर होगा लागू

MP Cabinet Meeting Decision: सोमवार को बजट सत्र शुरू हुआ. उसी के साथ विधानसभा में ही कैबिनेट की बैठक भी हुई . मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई केबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया.

MP News: मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ. इसी के साथ विधानसभा में कैबिनेट की बैठक भी हुई. इसमे कई मुद्दों पर फैसला हुआ. एमपी सरकार विधानसभा के इसी सत्र में नलकूप खनन विधेयक ले आएगी. आज की बैठक में विधेयक को रखा गया, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी मिल गई. इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला मोहन सरकार ने लिया. मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे. कैबिनट की मीटिंग में ये कहा गया कि अब से विधानसभा अध्यक्ष इनकम टैक्स खुद भरें, विधानसभा पर इसका बोझ नहीं आएगा. बड़ी बात ये रही कि विपक्ष ने मंत्रियों के इनकम टैक्स खुद भरने के फैसले को लेकर सरकार स्वागत किया. नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद ही इनकम टैक्स भरने का फैसला लिया.

1972 का निर्णय बदला
बता दें पिछले मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सीएम ने फैसला लिया था कि अब तक मंत्रियों का इनकम टैक्स प्रदेश सरकार जमा करती थी, अब वो खुद भरेंगे. सीएम मोहन यादव के इस फैसले के बाद इनकम टैक्स का भुगतान मंत्री खुद करेंगे. सरकार ने इसके लिए 1972 का निर्णय बदला. इसपर चर्चा जारी ही थी कि अब विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी फैसला आ गया. यानि अब आम जनता के टैक्स का पैसा और बचेगा और प्रदेश के विकास कार्य में लगेगा. इसके साथ एक और बड़ा फैसली है. बोरवेल खुला छोड़ा तो अब खैर नहीं. बोरवेल में गिरने की घटनाओं को देखते हुए खुले बोरवेल और नलकूपों पर कैबिनेट में निर्णय लिया है. तय की गई जिम्मेदारी खनन करने वाले और बोलरवेल करवाने वालो को बंद करवाना होगा बंद. अगर प्रशासन ने बंद किया तो उसका खर्च देना होगा. 

कैबिनेट बैठक में हुए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय--- 
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