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89 दिन बाद मोहन कैबिनेट की मीटिंग, 6 महीने का होगा ऑडिट, इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

Mohan Cabinet Meeting: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद मंगलवार को सीएम मोहन यादव कैबिनेट की बैठक करेंगे. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. 

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मोहन कैबिनेट की बैठक
मोहन कैबिनेट की बैठक
Arpit Pandey|Updated: Jun 11, 2024, 10:13 AM IST
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CM Mohan Yadav: लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम मोहन यादव एक्टिव हो गए हैं. आचार संहिता हटने के बाद 89 दिन बाद आज वह कैबिनेट बैठक करेंगे. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कुछ प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है. इसके अलावा मुख्यमंत्री 6 महीने के कामकाज का भी पूरा ऑडिट करेंगे. क्योंकि अब प्रदेश के आम बजट की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए सीएम ने आम लोगों से भी सलाह मांगी है. 

किसानों को मिल सकती है छूट 

मोहन कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. बताया जा रहा है कि सोलर एनर्जी पंप लगाने के लिए किसानों को छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज की बैठक में लाया जा सकता है, अगर ऐसा होता है तो यह किसानों को हक में बड़ा फैसला होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरा कार्यकाल शुरू करते ही सबसे पहला फैसला किसानों के पक्ष में लिया है, मध्य प्रदेश में भी सिंचाई के लिए अब सोलर एनर्जी का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा ऊर्जा विभाग में भी कई अहम प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं. 

दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा 

कैबिनेट की बैठक में करीब दो दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, बिजली कनेक्शन, आदिवासी विभाग, नगरीय प्रशासन, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी औक पीएचई विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा होगी, माना जा रहा है कि कृषि विभाग से जुड़े सभी प्रस्तावों पर मानसून से पहले कार्ययोजना तैयार करने की सरकार की कोशिश हैं. इसके अलावा अब सीएम मोहन यादव मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक भी करेंगे. जहां सभी मंत्रियों से वह उनके मंत्रालयों को लेकर चर्चा करेंगे. 

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लाड़ली बहना योजना पर भी चर्चा 

सरकार लाड़ली बहना योजना पर भी चर्चा करेगी. क्योंकि इस योजना का असर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिख रहा है. केंद्र में नई सरकार बनने के बाद कई मुद्दों पर प्रमुखता से काम करने की तरफ ध्यान दिया जाएगा. लाडली बहना योजना की अगली किस्त भी आने वाली है. ऐसे में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है. 

6 महीने का ऑडिट 

मोहन सरकार अपने 6 महीने के कामकाज का ऑडिट करेगी. इस दौरान सभी विभागों को मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे. 6 महीने के कामकाज के ऑडिट के आधार पर आगे के 100 दिनों के प्लान की तैयारियां भी की जाएगी. बता दें कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से सरकार का कामकाज फिलहाल रुका हुआ था. करीब 89 दिन बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. जिससे कामकाज में तेजी आने की पूरी उम्मीद है. 

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