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MP में तीन महीने तक नहीं होगा रेत परिवहन, खनन भी नहीं होगा, जानिए इसकी वजह

MP News: मध्य प्रदेश में अगले तीन महीने तक रेत का परिवहन बंद रहेगा, जबकि रेत का खनन भी नहीं करने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, ऐसे में फिलहाल स्टॉक में रखी हुई रेत से ही काम चलाना होगा.

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एमपी में रेत परिवहन पर 3 महीने तक लगी रोक
एमपी में रेत परिवहन पर 3 महीने तक लगी रोक
Arpit Pandey|Updated: Jun 26, 2025, 11:01 AM IST
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MP Sand Transport Stopped: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने अगले तीन महीने तक रेत का परिवहन और खनन करने पर रोक लगा दी है, प्रदेश में सभी तरह की रेत खदानों को भी एक जुलाई से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. 1 जुलाई से आने वाले तीन महीनों तक एमपी में रेत का खनन नहीं किया जाएगा और साथ ही किसी भी तरह का परिवहन भी नहीं होगा. बताया जा रहा है कि मानसून के चलते यह फैसला किया है. क्योंकि एमपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिए हो चुका है, जिससे फिलहाल सरकार ने रेत का परिवहन करने पर रोक लगा दी है. 

एमपी में रेत के स्टॉक से चलेगा काम

दरअसल, प्रशासन ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक रेत का परिवहन और खनन करने पर रोक लगा दी है. ऐसे में रेत के स्टॉक से ही काम चलाया जाएगा. बताया जा रहा है कि 30 जून तक स्टोरेज फैसिलिटी में जो रेत जमा होगी, उसी से काम किया जाएगा, यही रेत व्यापार में इस्तेमाल की जाएगी. जबकि किसी भी तरह का नया परिवहन और खनन नहीं किया जाएगा. बता दें कि एक जुलाई के बाद प्रशासन की टीमें उन जगहों पर जाकर जांच करेंगी जहां पर रेत का अधिकृत स्टोरेज किया जाता है, यहां वेरिफिकेशन का होता है और फिर यही टीमें रेत लाकर स्टोर करने का ईटीपी भी जारी करती हैं कि जगह पर कितना रेत का स्टॉक होगा इसकी मात्रा तय की जाती है. फिर यही से रेत का व्यापार किया जाता है. 

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बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते रेत की खदानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त नदियां पानी से लबालब होती हैं, ऐसे में यहां से रेत निकालना या परिवहन करना सही नहीं होता है. ऐसे में हर साल मानसून के खनन पर रोक लगा दिया जाता है. ऐसे में इस साल भी सरकार ने 1 जुलाई से रेत का परिवहन करने पर रोक लगा दी है, ताकि किसी भी तरह की नई रॉयल्टी इस दौरान जारी न हो सके. 

एमपी में टीमें रखेगी नजरें 

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के अवैध रेत परिवहन पर रोक लगने के बाद प्रशासन की टीमें रेत परिवहन पर नजर रखेगी. क्योंकि एमपी में नर्मदा समेत कई नदियों से रेत का परिवहन किया जाता है. जिसके लिए रॉयल्टी सरकार की तरफ से तय की जाती है. लेकिन जिस तरह से रेत के परिवहन पर फिलहाल रोक लगा दी है, उससे प्रशासन की टीमें सक्रिय रहेगी और लगातार उनकी जांच पड़ताल की जाएगी. ( सोर्स मीडिया रिपोर्टस)  

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