MP Revenue Village News: मध्यप्रदेश सरकार, प्रदेश के 925 गांवों की तस्वीर अब बदलने वाली है. सरकार की तरफ से इन गांवों की प्रशासनिक पहचान को बदलने का बड़ा निर्णय लिया है. अब इन वन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जा रहा है. आपको बता दें कि प्रदेश के अधिकतर गांव पहले से ही राजस्व ग्राम में बदल दिए गए हैं. इस बदलाव के लिए सरकार की तरफ से 6 महीने विशेष अभियान चलाया गया था. लेकिन अब इन गांवों का केवल नक्शा ही नहीं, बल्कि इन गांवों की सुविधाओं को भी पूरी तरह से बदल दिया जाएगा.
मिली जानकारी के अनुसार, राजस्व ग्राम बनने के बाद इन गांवों को कई तरह के अधिकार मिलेंगे, जिनमें जमीन का बंटवारा, नामांतरण, फसलों की गिरदावरी भी शामिल की जाएगी. पहले इन वन ग्रामों में खेती का रिकॉर्ड नहीं बन पाता था. लेकिन अब किसानों के लिए फसल बीमा जैसी योजनायों का फायदा मिल सकेगा. साथ ही, इन गांवों के विकास के लिए पक्की सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, आंगनवाड़ी और स्कूलों जैसी कई तरह के जरूरी संस्थानों का निर्माण भी हो सकेगा. इससे इन गांवों में जीवन ही नहीं बल्कि गांव के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं भी मिल सकेंगी.
792 गांवों को बनाया राजस्व ग्राम
वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 925 वन गांवों में 792 गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिल चुका है. इन सभी गांवों के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है. अब बचे 66 वन ग्रामों को लेकर भी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है. राजस्व ग्राम बनने के बाद इन गांवों में ग्राम सभाओं को अधिकार भी मिलेंगे और ग्रामीणों के हित में भी फैसला भी लिए जा सकेंगे. इससे यहां के लोगों को सरकारी की सभी योजना का फायदा सीधे मिल सकेगा. इसके अलावा, सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जमीन की स्थित भी दर्ज की जा सकेगी.
इतने गांव बनाए गए राजस्व ग्राम
1. बैतूल जिले में सबसे ज्यादा 91 गांव
2. डिंडौरी में 86 गांव
3. मंडला में 75 गांव
4. खरगोन में 65 गांव
5. बड़वानी में 64 गांव
6. खंडवा में 51 गांव
7. सीहोर में 49 गांव
8. छिंदवाड़ा के 48 गांव
9. बालाघाट के 46 गांव
10. हरदा के 42 गांव
11. बुरहानपुर के 37 गांव
12. सिवनी के 28 गांव
13. नर्मदापुरम के 24 वन ग्राम
14. भोपाल जिले के 14 गांव
इसके अलावा, भोपाल के 14, धार के 13, देवास के 12, सिंगरौली के 11, नरसिंहपुर के 10, रायसेन के 7, टीकमगढ़ और जबलपुर के 5-5, सागर के 4, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, कटनी और गुना के 1-1 गांव को राजस्व ग्राम में बदला गया है. जो गांव वीरान हैं या डूब क्षेत्र में आते हैं, उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है. (सोर्सः पत्रिका)
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