MP में किसानों की बल्ले-बल्ले! बस माननी होंगी 5 बातें, मिलेगा सीधा कैश, कमाल की है ये योजना

MP Farmer Scheme: अन्नदाता मिशन के तहत मध्यप्रदेश में उन किसानों को, जिनके पास कम से कम 1 एकड़ भूमि है, 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पांच निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा.

Kisan Kalyan Mission: मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, हाल ही में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है. इन्हीं में से सरकार ने किसानों के लिए एक योजना अन्नदाता मिशन को भी मंजूरी दी है, जिसे कृषक कल्याण मिशन नाम दिया गया है. इस योजना के माध्यम से किसानों को पराली न जलाने समेत 5 शर्तों को पूरा करने पर सहायता राशि दी जाएगी. इस स्कीम के तहत किसानों की आय ही नहीं, बल्कि फसलों की अच्छी पैदावार भी होगी. 

आपको बता दें कि इस मिशन के तहत मध्यप्रदेश में उन किसानों को, जिनके पास कम से कम 1 एकड़ भूमि है, 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा.

इन शर्तों को मानने पर मिलेगा लाभ

• खेत में पराली जलाने के बजाय उसका वैकल्पिक रास्ता ढूंढना होगा.
• किसानों द्वारा लिए गए ऋण की समय पर किस्त भी चुकानी होगी.
• कम उर्वरक वाली फसलें उगानी होगी, जैसे तिहलन या दलहन, जिनमें उर्वरक की खपत कम होती है.4.  ड्रिप इरिगेशन या कम पानी में होने वाली फसलों की खेती करनी होगी. 
• कीटनाशकों का कम से कम उपयोग कर, जैविक खेती को बढ़ावा देना.

इस योजना का उद्देश्य ?

इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को प्राकृतिक और जैविक तरीके से करना, पानी व कीटनाशकों के कम इस्तेमाल वाली खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. साथ ही किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन, बेहतर बीज और खाद और फसल के सही दाम भी दिलाने की योजना है.

किसानों के लिए जरूरी

प्रदेश के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी गिरती है. ऐसे में यह योजना किसानों को सही दिशा में खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ाएगी. इसके अलावा, सरकार इस मिशन को जिले और ब्लॉक स्तर पर पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने की तैयारी में है. साथ ही कृषि विभाग द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

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