Guna News: गुना में एडवांस मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन, इस तारीख से उठा सकेंगे फायदा

Free Ration in Guna: सरकार ने जून से तीन महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया है. इससे गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को समय पर राशन मिलेगा और उन्हें बार-बार राशन दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस योजना के तहत 2.17 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और चावल मिलेगा.

Free Ration Distribution in MP: अब राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, गुना जिले की राशन दुकानों पर तीन महीने का निशुल्क अनाज वितरण एक साथ किया जाएगा. इस नई व्यवस्था को अगले माह यानी जून से शुरू कर दी जाएगी. बता दें कि आने वाली मौसम की संभावित चुनौतियों के चलते सरकार ने यह फैसला किया है. इससे कई तरह की समस्याएं और परेशानियां भी पैदा हो सकती है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिले की सभी 482 कंट्रोल दुकानों से 2.17 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और चावल मिलेगा. जिला आपूर्ति विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने भी लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत जून, जुलाई और अगस्त का राशन एक साथ दिया जाएगा. इसके लिए तीन बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा. अन्त्योदय परिवारों को 105 किलो अनाज, 3 किलो शक्कर और नमक मिलेगा. अन्य परिवारों में प्रति सदस्य 15 किलो अनाज और 3 किलो नमक दिया जाएगा. इसके अलावा, सभी परिवारों की e-KYC कराई जाएगी और मोबाइल पर एसएमएस के जरिए राशन वितरण की पुष्टि होगी. जिला आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है.

व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियों 
कंट्रोल संचालकों को इस नई व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. उनके पास इतना अनाज रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. दुकानों की क्षमता 400 से 800 वर्गफीट है, जिसमें अधिकतम 120 से 240 क्विंटल अनाज ही रखा जा सकता है. एक साथ तीन महीने का अनाज दुकानों में रखना आसान नहीं होगा. इसके अलावा, अनाज की तुलाई और इसे भरने के लिए भी अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी. प्रतिदिन एक दुकान से 150 परिवार राशन लेते हैं, अगर एक साथ तीन महीने का राशन देना होगा तो यह काम आसान नहीं होगा.

व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार
उपभोक्ताओं को भी इस नई व्यवस्था से परेशानी हो सकती है. उन्हें 105 किलो अनाज ले जाने के लिए हाथ ठेला या लोडिंग वाहन की जरूरत होगी, जिससे उन पर अतिरिक्त खर्च आएगा. एक महीने का राशन तो लोग आसानी से घर ले जाते हैं, लेकिन तीन महीने का राशन ले जाना आसान नहीं होगा. जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पांडे ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए कंट्रोल संचालकों को पत्र जारी कर दिए गए हैं और वे इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयार हैं. (सोर्सः पत्रिका)