MP में इंदौर से भोपाल तक प्रशासन में बड़ा बदलाव, 10 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी

MP Govt Administrative Changes: मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिला है, मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में 10 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

MP News: मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों में 10 आईएएस अधिकारियों को प्रभारी बनाया है, जो संभाग स्तर पर चल रहे विकासकार्यों की समीक्षा, योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के काम देखेंगे. सभी 10 अधिकारियों में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े संभागों में भी अहम नियुक्तियां हुई हैं. जो संभागों की प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा करेंगे. हालांकि यह व्यवस्था एमपी में पहले से भी चल रही है, लेकिन इस बार मोहन सरकार ने कुछ सीनियर अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है. 

एमपी के सीनियर अधिकारी हैं प्रभारी

दरअसल, 10 में से 8 संभागों में मोहन सरकार ने अपर मुख्य सचिव और दो संभागों में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभारी बनाया है. सीएम मोहन यादव के पूर्व सचिव रहे डॉ. राजेश राजौरा और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव रहे नीरज मंडलोई को भी नई जिम्मेदारी संभागों की ही मिली है. डॉ. राजेश राजौरा सीएम मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन संभाग का प्रभारीय काम देखेंगे. बताया जा रहा है कि एमपी में कई संभागों के प्रभारीय आईएएस रिटायर होने वाले थे, जबकि कई अपर मुख्य सचिव पहले से रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में एमपी सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. 

कौन किस संभाग का प्रभारी

• डॉ. राजेश राजौरा को उज्जैन संभाग की कमान. 
• संजय कुमार शुक्ल को भोपाल संभाग की कमान. 
• अशोक बर्णवाल को ग्वालियर संभाग की जिम्मेदारी. 
• मनु श्रीावस्तव को चंबल संभाग की जिम्मेदारी. 
• अनुपम राजन को इंदौर संभाग की कमान. 
• नीरज मंडलोई को नर्मदापुरम संभाग की कमान. 
• संजय दुबे को जबलपुर संभाग की कमान. 
• दीपाली रस्तोगी को सागर संभाग की कमान. 
• रश्मि अरुण शमी को रीवा संभाग. 
• शिवशेखर शुक्ला को शहडोलं संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

ये सभी अधिकारी अपने-अपने संभागों में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे. वहीं सभी अधिकारियों के पास उनके संभाग में आने वाले जिलों में राज्य स्तर पर चल रही सभी योजनाओं और विभागों से संबंधित कामकाज की जिम्मेदारी रहेगी. इन अधिकारियों को हर दो महीने में लगभग एक बार जिलों में भ्रमण करना होगा और सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कामों की लगातार समीक्षा करना होगा. मुख्यमंत्री की तरफ से संभागीय स्तर पर ली जाने वाली बैठकों में उपस्थित रहना होगा.

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