MP News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार जल्द ही एक और बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में है. क्योंकि सरकार ने मध्य प्रदेश के 4 लाख 75 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने का फॉर्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है. बताया जा रहा है कि एमपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कर्मचारियों को पदोन्नति देने की तैयारी में हैं, जिसके तहत काम भी शुरू हो गया है. फिलहाल प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है, जिसके तहत 1 मई से 31 मई के बीच अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होते ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी.
मोहन सरकार ने प्रमोशन का रास्ता किया साफ
दरअसल, एमपी में 9 साल से प्रमोशनों पर रोक लगी हुई थी, जिसे मोहन सरकार ने हटा दिया है, ऐसे में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो चुका है. हालांकि अब तक कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी नहीं मिली है. लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हो गया है, जो सचिव स्तर तक पहुंच चुका है, यहां से पूरा होने के बाद इसे कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा, जिसे मंजूरी मिलते ही लाखों कर्मचारी लंबे समय से अपनी पदोन्नति का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा. ऐसे में यह भी मोहन सरकार की तरफ से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम फैसला माना जा रहा है.
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बता दें कि मध्यप्रदेश में क्लर्क, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पटवारी और पुलिसकर्मी जैसे सभी सरकारी वर्ग लगातार योग्यता के हिसाब से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं. ऐसे में बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा. जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मानकों के हिसाब से ही लिया जाएगा.
4.75 लाख कर्मचारियों को लाभ
मध्यप्रदेश के 4.75 लाख कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है. क्योंकि फिलहाल ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है, जबकि महंगाई भत्ते में पहले ही बढ़ोत्तरी हो चुकी है. ऐसे में नया वित्तीय वर्ष सरकारी कर्मचारियों के हित में अच्छा रहा है. ऐसे में अब जैसे ही प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी होगी तो कर्मचारियों का रास्ता साफ हो जाएगा.
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