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MP में शुरू होगी यह बड़ी योजना, 1 हजार करोड़ होंगे खर्च, 30 लाख रखा गया टारगेट

Ek Bagiya Maa Ke Naam: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक नई योजना शुरू करने वाली है, जिस पर 1 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जिसके लिए 30 लाख का टारगेट रखा गया है.

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एमपी में शुरू होगी एक बगिया मां के नाम योजना
एमपी में शुरू होगी एक बगिया मां के नाम योजना
Arpit Pandey|Updated: Jul 03, 2025, 11:07 AM IST
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MP Govt: मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है, जिससे महिलाओं को लाभ मिलेगा, मोहन सरकार इस योजना पर करीब 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश की 30 हजार से ज्यादा महिलाओं महिलाओं की जमीन पर करीब 30 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे. इस योजना की प्रेरणा मोहन सरकार ने पीएम मोदी से ली है, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है. जिससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि यह योजना पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है, जल्द ही मोहन सरकार इसकी पूरी रुपरेखा तैयार करेगी. 

'एक बगिया मां के नाम' योजना 

दरअसल, एमपी सरकार 'एक बगिया मां के नाम' योजना की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से होगी, जहां मनरेगा के तहत 30 हजार से ज्यादा महिलाओं की निजी जमीन पर 30 लाख फलदार पौधे लगेंगे, जिसमें सरकार की तरफ से करीब 1 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. जिससे इन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में सरकार की तरफ से इस योजना को लेकर जानकारी प्रशासन को भेज दी गई है. 

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पीएम मोदी से ली प्रेरणा 

सीएम मोहन यादव ने बताया कि इस योजना की प्रेरणा पीएम मोदी से मिली थी, जहां उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया था, उसी अभियान के जैसी यह योजना है, जिसका नाम 'एक बगिया मां के नाम रखा गया है.' मोहन सरकार का महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में यह योजना शुरू करने जा रही है, पहले ही कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस योजना से महिलाएं अपनी जमीन का सही इस्तेमाल कर सकेगी. जिसमें एक बगिया मां के नाम योजना भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि फलदार पौधे लगने से इस योजना का सीधा लाभ महिलाओं को मिलना शुरू होगा. 

महिलाओं का होगा चयन 

30 हजार से ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाओं की जमीन पर 30 लाख पौधे लगेंगे, जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी महिलाओं की रहेगी. यह उद्यानिकी पौधें होंगे जिनका रोपण किया जाएगा और इसके लिए हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्‌ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए सभी सुविधाएं भी सरकार की तरफ से ही उपलब्ध कराई जाएगी. जबकि पौधों की सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड भी बनवाया जाएगा, जिसका पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा. इसके अलावा जिन महिलाओं का चयन इसमें किया जाएगा. उन्होंने पौधे लगाने और उनकी देखरेख करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. वहीं किस जमीन पर पौधे लगाने का काम होना है इसका सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. (सोर्स मीडिया रिपोर्टस) 

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