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कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP हाईकोर्ट सख्त, मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में FIR दर्ज करने का आदेश

High Court takes action against Minister Vijay Shah: कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर हाईकोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं, सूत्रों से यह भी खबर सामने आ रही है कि मंत्री शाह को लेकर मोहन सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है.  

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कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में MP हाईकोर्ट सख्त, मंत्री विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे में FIR दर्ज करने का आदेश
Shubham Kumar Tiwari|Updated: May 14, 2025, 04:21 PM IST
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High Court takes action against Minister Vijay Shah: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार को 4 घंटे के भीतर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया है. कोर्ट ने सरकार को शाम 6:00 बजे तक FIR दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. वहीं, मीडिया सूत्रों से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि मोहन सरकार भी अपने मंत्री विजय शाह को लेकर बड़ा एक्शन ले सकती है. बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है. 

दरअसल, कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने करनाल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. इस विवाद को लेकर पूरे देश में सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई करने का मांग कर रही थी. हालांकि, मंत्री शाह ने अपने बयान के लिए माफी भी मांग ली थी, लेकिन, उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. 

गौरतलब है कि सुफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद से मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है. अपने विवादिय बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली है. लेकिन यह मामला दब नहीं रहा बल्कि और तूल पकड़ता जा रहा है. अभी तक इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी. वहीं, अब इस पर हाईकोर्ट ने भी एक्शन ले लिया और FIR करने का आदेश दे दिया है. यही नहीं खबर यह भी है कि मोहन सरकार भी इन पर एक्शन ले सकती है. स्थानीय मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इन्हें कल तक मंत्री पद से हटाया जा सकता है. हालांकि, अभी इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. 

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