MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी उच्च शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है. इस बात की जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से दी गई है. एक तरफ भाषाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच एमपी सरकार का यह फैसला अहम माना जा रहा है. उच्च शिक्षा विभाग इस बार अपने सिलेबस में कई भाषाओं को शामिल करेगा, जिससे छात्र कई तरह की भाषाएं अब सीख सकेंगे. भोपाल में राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ कुलपतियों और शिक्षाविदों के साथ इस पर चर्चा हुई है.
तमिल-तेलगू समेत कई भाषाएं सीख पाएंगे छात्र
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा नीति बदलाव करते हुए अब छात्रों को कई भाषाओं को सिखाने का फैसला किया है. जहां छात्र अब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के अलावा तमिल-तेलगू मराठी, बंगाली, गुजराती और पंजाबी भाषा को भी सीख सकेंगे, उच्च शिक्षा विभाग ने इन भाषाओं को सिलेबस में शामिल करने का फैसला किया है. भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम मोहन यादव के साथ प्रदेश के शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. सीएम मोहन यादव ने कुछ दिन पहले इसके संकेत दिए थे.
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वहीं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि भाषाएं हमें आपस में जोड़ती हैं तोड़ती नहीं हैं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी अपनी है, जिन्हें हमें सीखना चाहिए. उन्होंने बताया कि अब मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अलग-अलग भाषाओं में पढ़ाई होगी, सभी स्टूडेंट को भारतीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिलेगा. ताकि छात्र एक राज्य के छात्र कई राज्यों की भाषाओं को सीख सकेगा. जिसे उन्हें फायदा होगा. मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इस बदलाव को सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लागू किया है.
इस फैसले से अब छात्रों को एक ही कॉलेज में अनेक तरह की भाषाओं को नॉलेज हो सकेगा, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा. मध्य प्रदेश में यह नियम नए शिक्षा सत्र से शुरू हो जाएगा. जहां इस साल के सिलेबस में कई भाषाओं की जानकारी मिलेगी.
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