CG Monsoon Session: आज से मानसून सत्र का आगाज! छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन मुद्दों पर गहमा-गहमी के आसार

Chhattisgarh Monsoon Session 2025: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 18 जुलाई तक चलेगा. इस सत्र के दौरान विपक्ष पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में बैठेगा. इसके साथ-साथ प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

CG Monsoon Session 2025: आज से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है. यह सत्र 14 जुलाई यानि आज से 18 जुलाई तक चलेगा. इस मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में गहमा-गहमी के आसार भी नजर आ रहे हैं. इसी लिए यह सत्र कई मायनों में खास माना जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार प्रथम अनुपूरक बजट नहीं लाएगी. इस बार मजेदार बात यह भी है कि इस सत्र के बाद विधानसभा का पता भी बदल जाएगा. 

आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी के आसार देखने को मिल रहे हैं. क्यों कि विपक्ष प्रदेश के कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा. जिनमें खाद-बीज की कमी, रेत का अवैध परिवहन, जंगलों की कटाई, CGMAC में दवा खरीदी की गड़बड़, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध और नकली शराब की बिक्री जैसे कई मुद्दे शामिल हैं. इस सत्र के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवा रायपुर के नवनिर्मित विधानसभा भवन में लगाने की तैयारी की जा रही है. 

किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी
इस मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने की रणनीति बना रखी है. इस दौरान सदन में प्रदेश के कई मुद्दों पर सवालों की जमकर बौछार होने वाली है. बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. मिली जानकारी के अनुसार, वैसे सत्र शुरू होने से पहले अनुपूरक बजट लाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है लेकिन इस बार किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है. 

नहीं पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट
सूत्रों के मुताबिक, मुख्य बजट के बनाने के दौरान सभी विभागों को कहा गया था, कि अपने अपने खर्च के हिसाब से पूरा सालभर का बजट बनाकर प्रस्ताव भेजें. इसी के चलते मुख्य बजट में लगभग 12 फीसदी की बढ़ोतरी भी की गई. इसके अलावा, आकस्मिकता निधि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 1 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया था. इसी के चलते इस बार कई विभागों में अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव आया था. इसी लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रथम अनुपूरक बजट सदन में पेश नहीं किया जाएगा. सूचना के मुताबिक, वित्त विभाग ने इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को दी गई है.