CG Ration card e KYC: छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड धारकों के लिए खुशखबरी सामने आई है. प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार ने राशनकार्ड की ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी गई है. इसके तहत अब 30 जून तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं. आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक 34 लाख 95 हजार 58 लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई, तो तीसरे दिन से प्रदेशभर में लगभघ 35 लाख लोगों को राशन मिलना बंद कर दिया जाएगा.
आपको बता दें कि प्रदेशभर में लगभग 81 लाख 66 हजार 887 राशनकार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 3 लाख सदस्यों का नाम दर्ज किया गया है. वहीं सरकार ने साफ कहा कि अब तक जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, सरकार उन्हें, अपात्र मानकर उनका खाद्यान्न बंद कर दिया जा सकता है.
इन कार्डों की e-KYC नहीं
रायपुर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी तक 3.53 लाख से अधिक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं हुआ है. आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में कुल 22.31 लाख सदस्यों में से अब तक 18.77 लाख लोगों का ई-केवाईसी हो चुका है, जो 84.32 प्रतिशत है. वहीं 15.87 प्रतिशत लोगों का डिजिटल सत्यापन अभी पेंडिंग में पड़े हैं. विभाग की तरफ से कहा गया है कि ई-केवाईसी की समय-सीमा तय कर दी गई है. इससे संकेत मिल रहे हैं, प्रदेश में भी जल्द इसी प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. जिन कार्डधारियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए यह अंतिम अवसर माना जा रहा है.
राशन कार्ड हो सकता रद्द
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, पात्र राशनकार्ड लाभार्थियों को डिजिटल पहचान से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है. ऐसे में प्रदेश के लाखों लोगों के लिए तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि 30 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए. इस तारीख के बाद बिना ई-केवाईसी के राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा और जुलाई महीने से राशन वितरण पर भी रोक लगा दी जाएगी.
इस लिए जरूरी ई-केवाईसी
आपको बता दें कि ई-केवाईसी, एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर डिजिटल सत्यापन किया जाता है. उसके बाद तय किया जाता है कि लाभार्थी वास्तविक, जीवि, और पात्र है या नहीं है. इसके माध्यम से फर्जी, मृत और दोहरे राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर कर किया जा सकता है. ई-केवाईसी की प्रक्रिया में आधार कार्ड को राशन कार्ड में लिंक करवाया जाता है. उसके अलावा, बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण किया जाता है. इससे पात्र हितग्राहियों को समय पर उचित मात्रा में खाद्यान आवंटन तय हो सकेगा.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!