छत्तीसगढ़ में अब किसानों को मिलेगा न्यायसंगत मुआवजा, साय सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Chhattisgar News: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे किसानों को अब न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा.

CM Vishnudeo Sai: छत्तीसगढ़ में अब किसानों को अब एक और फायदा होगा. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है. जहां वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यह प्रस्ताव राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण से संबंधित है, जिसमें किसानों, भू-अर्जन से प्रभावित हितग्राहियों और राजस्व से जुड़े मामलों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है. यानि अब किसानों की जमीन के लिए उन्हें न्यायसंगत मुआवजा मिलेगा. सीएम साय ने इस फैसले को अहम बताया है. 

छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा फायदा 

अनुमोदित प्रस्ताव के तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी. भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा. इस प्रस्ताव के लागू होने से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में विवादों की संख्या घटेगी और किसानों को पारदर्शी और न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा. 

सीएम साय ने बताया-दूरदर्शी कदम

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा 'यह निर्णय नीति निर्माण की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है, उन्होंने इस निर्णय को किसानों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हितग्राहियों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है. उनका मानना है कि गाइडलाइन दरों की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर हम न सिर्फ किसानों को न्याय दिलाएंगे बल्कि राज्य की विकास परियोजनाओं की रफ्तार को भी गति देंगे. यह बदलाव राज्य में भूमि मूल्य निर्धारण की प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास होगा.' सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को होने की उम्मीद है. 

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