CM Sai Met Nitin Gadkari: छत्तीसगढ़ में सड़कों के प्रोजेक्ट को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसमें राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. जिससे छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना को रफ्तार में और तेजी मिलेगी. राज्य में चार नए पुलों का जल्द ही भूमिपूजन होगा और कई अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा. जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों के फायदा होगा.
600 करोड़ को मंजूरी
बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 7000 करोड़ से ऊपर के नियोजित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति को शीघ्र करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है, इसके साथ ही केंद्रीय सड़क निधि सीआरपीएफ के तहत 600 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है. इसके जरिए छत्तीसगढ़ में कई सड़कों के निर्माण और उन्नयन का रास्ता साफ होगा. रायपुर शहर की भीड़भाड़ को कम करने के लिए चार बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे, जिनका भूमि पूजन शीघ्र ही होगा. वहीं, राजधानी रायपुर से अन्य जिलों तक की सड़कें दो लेन से चार लेन में बदली जाएंगी, जिससे आवागमन तेज़ और सुरक्षित हो जाएगा.
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गति शक्ति पोर्टल को भी मिलेगी मंजूरी
बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य की सड़क योजनाएं की प्लानिंग में अब केंद्र के 'गति शक्ति पोर्टल' का उपयोग किया जाएगा, ताकि जल्द मंजूरी मिल सके. नितिन गडकरी ने रायपुर-आरंग-बिलासपुर-दर्री के बीच करीब 95 किमी लंबी छह लेन सड़क के लिए डीपीआर जल्दी बनाने के लिए आदेशित किया, जो औद्योगिक, कृषि और शैक्षिक क्षेत्रों को जोड़ेगी. साथ ही, समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार रायपुर तक भी किया जाएगा. इसके अलावा कुछ ज़रूरी योजनाओं को आज मंजूरी भी मिल गई. जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 ए में उन्नयन कार्य, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में रेजिंग का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 में मजबूतीकरण के कुल 115.95 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली है. इनमें बिलासपुर शहर के भीतर 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शामिल है, जिससे शहर में ट्रैफिक आसान होगा.
अंजोर विजन 2047 पर हुई चर्चा
कटनी-गुमला मार्ग के हिस्से में 11 किलोमीटर सड़क बनेगी जो गांवों को जोड़ने में मदद करेगी। वहीं, केशकाल के 4 किलोमीटर हिस्से की सड़क को मज़बूत किया जाएगा, जिससे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़कें केवल यात्रा का साधन नहीं हैं, बल्कि विकास, रोज़गार और सामाजिक बदलाव का रास्ता हैं. अँजोर विजन 2047' के तहत छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव, हर नागरिक तक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पहुंचे. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे.
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