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छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, जानिए कब से शुरू होगा काम

Caste census starting date: छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणा के लिए नोडल अधिकारी की घोषणा हो गई है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कब से शुरू होगी जातीय आधारित जनगणना. 

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छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, जानिए कब से शुरू होगा काम
Shubham Kumar Tiwari|Updated: Jul 01, 2025, 11:34 PM IST
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CG  Nodal Officer For The Census: केंद्र सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने का एलान कर दिया गया है. अब अगली राष्ट्रीय जनगणना के दौरान जातियों के आधार पर भी आकड़े जुटाए जाएंगे. इसको लेकर अभी से काम भी शुरू हो गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति हो गई है. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गया है. आइए जानते हैं कब से शुरू होगी जातीय जनगणना और इसके लिए छत्तीसगढ़ में किस अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है.

दरअसल, छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को छत्तीसगढ़ में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. जाती जनगणना केंद्र सराकर द्वारा 16वीं जनगणना के साथ 2027 में की जाएगी. इसको लेकर आदेश भी जारी हो चुका है. जारी आदेश के मुताबिक, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार 2027 में जनगणना कराने जा रही है. 

आदेश जारी
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया है. जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना के लिए छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना 16वीं जनगणना के साथ 2027 में की जाएगी. वहीं लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को ही जाति जनगणना शुरू हो जाएगी.

कब से शुरू होगी जनगणना
भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा है कि,  "1 अप्रैल 2026 से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, काम का बंटवारा किया जाएगा. 1 फरवरी 2027 को जनसंख्या की जनगणना शुरू होगी. यह जनगणना दो चरणों में होनी है. बता दें कि  यह जनगणना 16 साल बाद की जाएगी, क्योंकि भारत में इससे पहले जनगणना 2011 में की गई थी. केंद्र सरकार द्वारा सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 से पहले नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उप-विभागों या जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने का आदेश दे दिया है. 

सोर्स- भास्कर

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