छत्तीसगढ़ में पूरी हुई मोदी की गारंटी! अब CM साय ने की 'सुशासन तिहार' की शुरुआत, ऐसे दूर होगी जनता की समस्या

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि 15 महीनों मोदी की गारंटी की तहत किए वादों को पूरा किया. अब 'सुशासन तिहार-2025' की शुरुआत की है. इसके तहत समाधान पेटी के माध्यम से जनता की समस्याओं को लिया जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा.

CM Vishnu Devi Sai Zero Tolerance Policy: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भ्रष्टाचार का आरोपी चाहे कितना ही रसूखदार हो, उसे अपने कृत्यों की सजा मिलकर रहेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में "सुशासन तिहार" का शुभारंभ हो गया है और उनकी सरकार ने 15 महीनों में मोदी की गारंटी के तहत किए गए कई वादों को पूरा किया है.

मुख्यमंत्री साय ने यह बातें बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महामंत्रियों, निगम-मण्डल-आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष-उपाध्यक्षों और भाजपा के सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की हुई अलग-अलग बैठकों को संबोधित करते हुए कही.

समस्याओं के लिए बनाई गई पेटी
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्रदेश के सभी अधिकारी 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में स्वीकार करेंगे. इसके लिए डब्बापेटी भी बनाई गई है. एक महीने के बाद अधिकारी जनता से प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के आवेदनों का समाधान करेंगे, उन्होंने बताया कि वह स्वयं, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद-विधायक भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कहीं भी औचक निरीक्षण करेंगे. इस बीच स्कूल-अस्पतालों का भी निरीक्षण होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार की योजनाएं छत्तीसगढ़ की जनता तक पूरी तरह से पहुंचें.

वन नेशन वन इलेक्शन
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने "वन नेशन-वन इलेक्शन" के बारे में कहा कि एक साथ चुनाव होने से व्यवस्थाएं सुधरेंगी और समय और संसाधनों का अपव्यय रुकेगा. इस बचे हुए समय और संसाधन का उपयोग अधिक से अधिक जनहित और विकास के कामों में होगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर पार्टी के दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इससे सरकारी संसाधनों की बर्बादी रुकेगी, सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा और नागरिक एक साथ मतदान कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे लोगों की चुनाव और मतदान प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र अधिक सशक्त बनेगा. यह भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए दीर्घकालिक समाधान हो सकता है.

रिपोर्ट- रुपेश गुप्ता, जी मीडिया रायपुर