Churu News: राजस्थान के चूरू जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 27 हजार छात्र-छात्राएं ऐसे हैं, जिनके बैंक खाते से अभी तक आधार लिंक नहीं हुआ है. ऐसे में अब यदि इन विद्यार्थियों ने जल्द ही 5 दिन में लिंक नहीं करवाया, तो इन छात्रों को सरकार की ओर से मिलने वाली यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग की राशि से वंचित रह जाएंगे.
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सरकारी स्कूल में पहली से आठवीं के सभी विद्यार्थियों एवं 9वीं से 12वीं की छात्राओं को यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग के 800 रुपये 27 मार्च से राज्य स्तर से सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा. जिले में पहली से 8वीं तक 137472 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 62157 छात्र एवं 75317 छात्राएं हैं. जिले में अभी पहली से 8वीं तक करीब 27 हजार स्टूडेंट्स के आधार बैंक से लिंक नहीं हैं.
ऐसे में 8वीं तक के 1.4 लाख विद्यार्थियों को खाते में सीधे 800 रुपये मिल सकेंगे. दूसरी ओर प्रारंभिक शिक्षा विभाग डीईओ संतोष महर्षि का कहना है कि अभी 5 दिन है, जिन स्टूडेंट्स के आधार प्रमाणित एवं खाते से जुड़े नहीं हैं, उनके आधार को जुड़वाने के लिए संबंधित पीईईओ एवं यूसीईईओ को पाबंद किया गया है.
वे अपने-अपने अधीनस्थ स्कूलों में ऐसे विद्यार्थियों की सूची बनाकर उनके आधार प्रमाणित करवाएंगे. इसके लिए जिला स्तर पर डीईओ प्राथमिक, ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ एवं ग्राम पंचायत स्तर पीईईओ के यहां कंट्रोल रूम बनाया गया है. बता दें कि जिले में पहली से 8वीं तक करीब 90 फीसदी विद्यार्थियों के आधार अधिप्रमाणित हैं, जबकि 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के आधार प्रमाणित हैं.
आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को मिलेगा सहयोग
राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की बजाय उनके बैंक खातों में 800 रुपये ट्रांसफर करने का यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को स्कूल में हीन भावना से बचाने के लिए उठाया है.
पहले सरकार सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती थी. अब विद्यार्थियों के खातों में 800 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे. समय पर बजट न मिलने और वितरण में देरी के कारण बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने में काफी देरी हुई थी.
पिछले सत्र में यूनिफॉर्म योजना की स्थिति
कांग्रेस सरकार ने पिछले सत्र में पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म वितरित करने की योजना शुरू की थी, लेकिन बजट समय पर जारी नहीं हुआ, जिससे बच्चों को केवल कपड़ा मिला और सिलाई के लिए 200 रुपये का इंतजार करना पड़ा. नतीजतन विद्यार्थियों को नवंबर-दिसंबर में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला.
नई व्यवस्था का उद्देश्य
यूनिफॉर्म और बैग के लिए 800 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे. इस योजना के तहत बच्चों को सीधे पैसा मिलेगा, जिससे वे अपनी यूनिफॉर्म और बैग खरीद सकेंगे. पहले की व्यवस्था में वितरण में देरी और बजट की कमी के कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.नई डीबीटी योजना से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है.
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