Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया बड़ा एलान, माइंस एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टर प्री समिट में हुए बड़े समझौते

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माइंस एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टर प्री समिट में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान में 18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं. इस प्री समिट में 60 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जो पहले से ही 77 हजार करोड़ रुपये के एमओयू के अलावा हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास की नई यात्रा शुरू हो रही है.

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत खान एवं पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश से जुड़ी प्री समिट का आयोजन किया गया. प्री समिट में 20 निवेशकों के साथ करीब 60 हजार करोड़ के एमओयू का आदान प्रदान हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्री समिट के मुख्य अतिथि रहे. 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए हम प्रदेश के विकास को नई दिशा देने जा रहे हैं. यह समिट राजस्थान की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाएगी. अब तक 18 लाख करोड़ के MOU हस्ताक्षरित कर चुके हैं. माइनिंग एंड पेट्रोलियम सेक्टर में 70 हजार करोड़ से अधिक के MOU हो चुके हैं और यहां कार्यक्रम में 60 हजार करोड़ के MOU का आदान प्रदान हुआ है. 

मुख्यमंत्री ने यह विचार राइजिंग राजस्थान माइंस एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टर प्री समिट के दौरान व्यक्त किए. प्री समिट के दौरान करीब 20 निवेशकों के साथ लगभग 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्तावों के एमओयू का आदान-प्रदान हुआ. पहला एमओयू ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया. खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने MOU का आदान-प्रदान किया. इसके बाद खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने भी एमओयू आदान-प्रदान किए. समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कि राजस्थान में खनिज क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है. राजस्थान में रियर अर्थ एलिमेंट के भंडार भी मिले हैं और इसका एक्सीलेंस सेंटर भी राजस्थान में स्थापित होगा.

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान खनन क्षेत्र में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ. तब खनन माफिया के हौसले बुलंद थे. उनके लिए खनन क्षेत्र अपने घर भरने का जरिया था. लेकिन अब खनन क्षेत्र नया विकसित राजस्थान बनाने का आधार है. राजस्थान खनिज नीति 2024 में सरलीकरण होगा. प्रदेश की GDP में 3.4 हिस्सा खनन क्षेत्र का है, जिसे अगले 5 साल में हमने 5 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है. बजरी में पारदर्शिता के लिए नई एम सैंड पॉलिसी लाने जा रहे हैं.

प्री समिट में मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने 2 कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया. 'मिनरल मार्वल्स ऑफ राजस्थानःबिल्डिंग इंडियाज आइकोनिक मोन्यूमेंटस' और 'टाइमलैस ट्रेसरेस:द जियो हेरिटेज ऑफ राजस्थान' का विमोचन किया गया. इन कॉफी टेबल बुक में राजस्थान के स्टोन्स से बने ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल सहित ख्यातनाम मॉन्यूमेंट्स में राजस्थान के स्टोन्स को प्रस्तुत किया गया है. खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने कहा कि मेजर मिनरल्स के ऑक्शन में हम पूरे देश में पहले स्थान पर रहे, जो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है.

प्री समिट के दौरान खान विभाग, पेट्रोलियम विभाग, आरएसएमएम और राजस्थान स्टेट गैस की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले सालों में खनन सेक्टर में 1 करोड़ रोजगार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा.