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Rajasthan Budget 2025: 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा बजट सत्र, इससे पहले CM भजनलाल शर्मा करेंगे कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र को लेकर CM भजनलाल शर्मा इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं. बजट को लेकर CM भजनलाल 16 जनवरी से नया संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे. संवाद कार्यक्रम CM भजनलाल कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे.  

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Rajasthan Budget Session 2025
Rajasthan Budget Session 2025
Aman Singh |Updated: Jan 14, 2025, 10:56 AM IST
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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र को लेकर CM भजनलाल शर्मा इसकी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं. बजट सत्र से पहले CM भजनलाल लगातार इससे संबंधित सुझावों को लेकर बैठक कर रहे हैं. 

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16 जनवरी से होगा नया संवाद कार्यक्रम शुरू

बजट को लेकर CM भजनलाल 16 जनवरी से नया संवाद कार्यक्रम शुरू करेंगे. संवाद कार्यक्रम CM भजनलाल कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करेंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में कर्मचारियों से संबंधित कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं. CM भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प लिया है. 

इस लक्ष्य के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है. इसी दिशा में बजट से पहले CM भजनलाल विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी संवाद करके उनके अमूल्य सुझाव लेंगे. 16 जनवरी को CM भजनलाल राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे.

बजट सत्र 2024 में हुई थी ये अहम घोषणाएं 

बजट सत्र 2024 में राजस्थान सरकार ने अंतरिम राज्य बजट और परिवर्तित राज्य बजट में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी. इनमें पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट, RGHS के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चुनने का विकल्प देना.

प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देना, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना, पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सेवा की व्यय सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने तथा 1 अप्रेल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं.

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