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Jaipur News : जाट आरक्षण पर बात नहीं बनी तो बुधवार को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक करेंगे जाम- नेम सिंह फौजदार

Jaipur News :  जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है, कि अगर जाट आरक्षण वार्ता सफल नहीं हुई तो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे.  

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नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जाट आरक्षण पर बात नहीं बनी तो बुधवार को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक करेंगे जाम.
नेम सिंह फौजदार ने कहा कि जाट आरक्षण पर बात नहीं बनी तो बुधवार को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक करेंगे जाम.
Ashish Chauhan|Updated: Feb 06, 2024, 03:44 PM IST
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Jaipur : राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में जाटों का आरक्षण का पेच फंसा हुआ है. जाट आरक्षण को लेकर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी दे रखी है. कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक कल से जाम किया जाएगा. जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है, कि अगर आज वार्ता सफल नहीं रही, तो कल से आंदोलन और तेज होगा.

रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा. इसके अलावा, सरकार को लोकसभा चुनाव में भी जवाब दिया जाएगा. इसी बीच, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी से एक बार फिर से वार्ता हो रही है. अब देखना होगा की जाटों के आरक्षण का मसला सरकार कैसे सुलझा पाती है.

संघर्ष समिति का चढ़ा पारा

बताया जा रहा है, कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने राजस्थान सरकार से वार्ता सफल ना होने पर सख्ती दिखाने की बात कही है. समिति ने साफतौर पर कहा है, कि अगर जाटों के आरक्षण पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो, बुधवार को दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. बता दें, कि भरतपुर और धौलपुर का जाट समाज केन्द्र में OBC में आरक्षण की डिमांड के लिए पिछले कई रोज से भरतपुर में आंदोलन कर रहा है. इस मुद्दे पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों और सरकार के बीच बात चल रही है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे का कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है. सरकार के रवैये को देखते हुए अब समिति ने खुली चेतावनी दे दी है. अब देखना ये होगा, कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है.

सरकार ने रखा था अपना पक्ष

जानकारी के अनुसार, जाट आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार को राजस्थान सरकार की ओर से जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने संघर्ष समिति के सामने अपना पक्ष रखा था. लेकिब बताया जा रहा है, कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति राज्य सरकार से सेंट्रल गवर्मेंट के पास प्रस्ताव भेजने की मांग पर अड़ी है.

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