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Jaipur News: 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, सऊदी अरब दौरे पर उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई

Jaipur News: उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई के नेतृत्व उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में 'कंट्री पार्टनर' के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया.

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Jaipur News: 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, सऊदी अरब दौरे पर उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई
Zee Rajasthan Web Team|Updated: Nov 05, 2024, 12:59 PM IST
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Jaipur News: उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई के नेतृत्व उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में ‘कंट्री पार्टनर’ के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया. राजस्थान के वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई ने सऊदी अरब के निवेश सहायक मंत्री इंजी. इब्राहिम यूसुफ अलमुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अलसईद के साथ बातचीत की.
 
राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए सहयोग की मांग करते हुए. प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया. मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने विकास क्षेत्र में रियाद स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी और जेद्दा स्थित सी वेंचर्स के साथ निवेश समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए. 
 
मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने रियाद स्थित इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अल्फानार प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के साथ भी बहुत ही सार्थक बातचीत की, जिसने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में नए निवेश करने की इच्छा व्यक्त की. मंत्री के अलावा सऊदी अरब में मौजूद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में  वित्त (व्यय) विभाग के सचिव नवीन जैन,मुख्यमंत्री के विशेष सचिव संदेश नायक, DMIC अतिरिक्त आयुक्त नवनीत कुमार, उद्योग संयुक्त आयुक्त रवीश कुमार वर्मा, RIICO  DGM कृष्ण कुमार गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य अधिकारी शामिल हैं.
 
‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारी में, राजस्थान सरकार ने देश भर के साथ-साथ विदेशों में भी निवेशकों की बैठकें आयोजित की हैं. घरेलू निवेशकों की बैठकें पहले ही मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित की जा चुकी हैं. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान सरकार को अब तक 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव (एमओयू) प्राप्त हुए हैं.
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