Rajasthan News: राजस्थान में अब नहीं मिलेगा फ्री पानी! हर महीने देने होंगे इतने रुपए

Rajasthan News: राजस्थान में मुफ्त पानी योजना जल्द ही बंद हो सकती है. जल जीवन मिशन के तहत गांवों और शहरों में पानी की दरें तय करने की प्रक्रिया पर सरकार विचार कर रही है. जल्द ही इस पर आधिकारिक फैसला लिया जा सकता है.

Rajasthan News: राजस्थान में मुफ्त पानी की योजना बंद हो सकती है. जल जीवन मिशन के तहत गांवों और शहरों में पानी की रेट्स जल्द ही सरकार तय कर सकती है. अब तक शहरों में 15 हजार लीटर तक फ्री पानी मिल रहा, जबकि गांवों में जेजेएम के तहत 10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा. आखिर बिलों की रेट्स पर जलदाय विभाग ने किस तरह की पॉलिसी सरकार को भेजी, देखे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में!

O&M पॉलिसी जल्द लागू हो सकती
राजस्थान में पेयजल की O&M पॉलिसी जल्द लागू हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने O&M पॉलिसी का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है. जल्द ही कैबिनेट की मुहर के बाद सरकार O&M का प्रस्ताव लागू कर सकती है. पॉलिसी लागू होने के बाद शहरों और गांवों में पानी की नई रेट्स लागू होगी. विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में शहरों में मुफ्त पानी की योजना पर ब्रेक लग सकता है. पिछले दिनों जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी मुफ्त पानी की योजना बंद करने के संकेत दिए थे. राज्य में शहरों और गांवों में पानी की रेट्स के लिए दोहरे मापदंड है. शहरों में पानी के बिलों पर छूट मिल रही, जबकि गांवों में पानी के लिए 300 रुपये वसूलने की तैयारी है.

शहरों में छूट वापस ले सकती सरकार
राज्य में शहरों के लिए 15 हजार लीटर तक पानी के उपभोग पर मुफ्त पानी मिल रहा. पानी के बिलों में वाटर चार्ज 55 रु, सीवरेज चार्ज 8.15 रु छूट मिल रही है, लेकिन राजस्व के नुकसान के कारण पीएचईडी मुफ्त की योजना बंद कर सकता है. 15,000 लीटर तक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क और मीटर सर्विस शुल्क के रूप में प्रतिमाह 49 रुपए 50 पैसे का बिल देना होता है. 15 हजार से 30 हजार लीटर तक 4.40 रुपए प्रति हजार लीटर और 30 हजार से ज्यादा उपभोग पर 5.50 रुपए प्रति हजार लीटर शुल्क देय है. शहरों में अब तक बिलों में 72.15 रुपए सरकार माफ कर रही है.

गांवों के लिए 300 रुपए बिल का प्रस्ताव
जलदाय विभाग की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत गांवों में हर कनेक्शन पर अधिकतम 300 रुपए का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है. जल जीवन मिशन के तहत अब तक गांवों में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है. नियमों के तहत 10 प्रतिशत पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाना है. अब जल्द ही गांवों में भी ओएंडएम पॉलिसी लागू हो सकती है.

2018 में बढ़ें थे पानी के दाम
प्रदेश में पानी की दरों में 2018 में बढ़ोतरी की गई थी.ऐसे में अब गांवों के साथ साथ शहरी पानी के बिलों की रेट्स तय होगी.संभवतया नए वित्तीय वर्ष से पेयजल की नई ओएंडएम पॉलिसी लागू हो सकती है.