जानिए क्या है Economic Survey? जो सरकार के आखरी बजट में नहीं होगा पेश

Economic Survey: 1 फरवरी, 2024 को भारत को व्यापक बजट नहीं पेश किया जाएगा. इसके बजाय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसे वोट-ऑन-अकाउंट भी कहा जाएगा. यह आम तौर पर केंद्रीय बजट के निर्माण में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है.

Economic Survey: 1 फरवरी, 2024 को भारत को व्यापक बजट नहीं पेश किया जाएगा. इसके बजाय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसे वोट-ऑन-अकाउंट भी कहा जाएगा. 

सरकार का आखरी बजट
कल यानी 1 फरवरी को मोदी सरकार का आखरी बजट पेश किया जाएगा. जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी.आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) एक समग्र वार्षिक रिपोर्ट है, जो पिछले वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था(Indian Economy) की वृद्धि का विश्लेषण करती है और इसकी संभावनाओं पर टिप्पणियां देती है. यह आम तौर पर केंद्रीय बजट के निर्माण में मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सरकार की वित्तीय योजनाओं का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण पेश करता है.

हालांकि, देश को 1 फरवरी, 2024 को व्यापक बजट नहीं मिलेगा. इसके बजाय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसे वोट-ऑन-अकाउंट भी कहा जाता है.

पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सीतारमण पूर्ण बजट नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश करेंगी. इसलिए, इस वर्ष (2024) भारत में 31 जनवरी को कोई आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन एक वैकल्पिक रिपोर्ट उपलब्ध है.

साल 2024 भारत में चुनावी साल है. आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना, पिछले वर्ष के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाला दस्तावेज़, चुनाव के बाद सरकार में बदलाव के कारण राजनीतिक रंग ले सकता है. यह नियमित बजट प्रक्रिया के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है, जो सर्वेक्षण प्रस्तुति के बाद होती है.

"भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा"
हालांकि इस साल चुनावों के कारण कोई आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, "भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा" देश की आर्थिक वृद्धि और संभावनाओं पर मूल्यवान टिप्पणियां प्रदान करती है. सीईए वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा संकलित, रिपोर्ट आगामी वर्षों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण की झलक प्रदान करती है. 

10 वर्षों का विश्लेषण
सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण के बजाय "भारतीय अर्थव्यवस्था - एक समीक्षा" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है. यह भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछले 10 वर्षों का विश्लेषण करता है और इसकी संभावनाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है. हालांकि, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह रिपोर्ट आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण का स्थान नहीं लेती है, जिसे आम चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं

इसमें कहा गया है कि भारत अगले 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. यह पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों के बारे में बात करता है और उनके सकारात्मक प्रभाव पर जोर देता है। यह भविष्य की वृद्धि और मुद्रास्फीति पर एक सतर्क धारणा प्रदान करता है, रेखांकित करता है वैश्विक अनिश्चितताएं और चुनौतियां.