Rajasthan Politics: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मदरसा बोर्ड में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा. इसके अलावा, मिड डे मील योजना में हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी. दिलावर ने यह भी कहा है कि स्कूल समय में कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, चाहे वह नमाज हो या बालाजी की पूजा. उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्कूलों में महाराणा प्रताप के जीवन और योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा विभाग ने माता-पिता के खातों में धनराशि ट्रांसफर करने के बजाय खाद्य सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 59.81 लाख छात्र पात्र थे, लेकिन 66.22 लाख छात्रों के लिए सामग्री वितरित की गई. इस विसंगति के कारण अनियमितताओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं.
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीएजी की एक रिपोर्ट में सामग्री खरीद निविदाओं में 1,705 करोड़ रुपये के घोटाले का संकेत दिया गया है. इसके अलावा, मदरसा बोर्ड में वर्दी वितरण में भ्रष्टाचार की गहन जांच की जाएगी. दिलावर ने राजस्थान में हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है.
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में आयोजित REET परीक्षा और Pre D.El.Ed. परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुईं. REET परीक्षा में 13.77 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए और किसी भी अनैतिक गतिविधि की रिपोर्ट नहीं मिली. इसी तरह, Pre D.El.Ed. परीक्षा (2024) भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई. इसके अलावा, दिलावर ने घोषणा की कि सदन ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए 218.82 अरब रुपये और माध्यमिक शिक्षा के लिए 288.30 अरब रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनि मत से पारित कर दिया है.
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों को एक ही रंग से रंगा जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने पेपर-चेकिंग प्रणाली में नवाचारों की घोषणा की, जिसमें री-टोटलिंग और री-चेकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी. यह कदम पेपर लीक और नकल माफियाओं को रोकने के लिए उठाया गया है. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के पेपर अब अलग-अलग विशेषज्ञों द्वारा अनुभाग-वार तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाएगी.
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