Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट 1 फरवरी यानी कल अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को संसद के पटल पर रखेंगी.
माना जा रहा है कि इस बजट में केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के एग्रीक्लचर और किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है.
माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की राशि में बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही कृषि लोन का फंड भी बढ़ सकता है. ऐसे में राजस्थान के किसान और खेती को बजट से क्या उम्मीदें हैं.
अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए कृषि कर्ज लक्ष्य को 22 से 25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है. 2023-24 के लिए सरकार का कृषि लोन टारगेट 20 लाख करोड़ रुपये है. इसके साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि हर किसान की संस्थागत लोन तक पहुंच हो जाए. कृषि लोन के लिए आवंटन बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार सस्ता कर्ज मुहैया कराने की योजना को भी जारी रखेगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश करेगी तो इसमें मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए के विशेष फंड की घोषणा कर सकती है. ऐसे में राजस्थान के लिहाज से ये फंड बेहद अहम हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही राज्य में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रचार-प्रसार को लेकर काम कर रही है. जिससे राजस्थान के किसानों को काफी उम्मीदें जगी हुई है.
केंद्र की मोदी सरकार जो हर घर सोलर रूफटॉप योजना लेकर आई है उसे आम जन के साथ किसानों को फायदा होगा. विद्युत बिल में किसानों को फायदा होगा. इस योजना से उपभोक्ता के बिजली के बिलों में भी भारी कमी आएगी और बिजली विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता से खरीदी भी जाएगी. 8 तारीख को राजस्थान सरकार का भी अंतरिम बजट आएगा और उसमें भी उम्मीद रखिए कि क्षेत्र को कुछ ना कुछ मिलेगा.
यहां तक की अगर जितनी बिजली सोलर से तैयार होती है उससे कम बिजली आम उपभोक्ता घर पर उसे लेता है तो उसे बिजली का पैसा विद्युत विभाग उपभोक्ता को देगा. विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता से बिजली खरीदी भी जाएगी और दी भी जाएगी कल केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है.
राजस्थान के किसानों की उपज बढ़ाने, आमदनी और आय को बढ़ाने के साथ ही फसल को सही स्थान पर पहुंचाने तक के लिए भी मोदी सरकार बड़े ऐलान कर सकती हैं. इसके साथ ही फसलों के भंडारण, एमएसपी और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित मामलों को भी बजट में शामिल कर किसानों को बड़ी सौगात देकर खुश कर सकती है.
जानकारी के बता दें कि राजस्थान बाजरे की खेती के लिए देश में नंबर वन है. राजस्थान में बाजरे की खपत भी खूब होती है. इसके बावजूद यहां के किसानों को शिकायत है कि सरकार इसकी खेती को ज्यादा समर्थन नहीं देती. ऐसे में केंद्र सरकार 1 फरवरी यानी कल अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में यहां के किसानों को उम्मीद है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में भजन लाल सरकार बनने के बाद किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा.
राजस्थान का बाड़मेर जिला बाजरे की खेती के लिए जाना जाता है. वैसे इन इलाकों में रबी फसलों में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा है. ऐसे में यहां के किसान काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं.
वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. सरकार का ये बजट गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है. उम्मीद तो यही है कि इस बार के अंतरिम बजट में भी किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहेगी.
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