Rajasthan News: टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं लाखों महिलाएं- अशोक गहलोत

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के समय शुरू की गई महिलाओं को स्मार्टफोन योजना को बंद करने के आरोप राज्य सरकार पर लगाए हैं. अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा कि टैबलेट की संख्या गिनाने वाली सरकार से प्रदेश की लाखों महिलाएं अभी भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही हैं. 

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अपने सवा साल में बार-बार 88,000 टैबलेट बांटने का उदाहरण देते हैं. शायद उन्हें जानकारी में नहीं आया कि टैबलेट वितरण की घोषणा हमारी सरकार ने आखिरी वर्ष में की थी, जिसे नई सरकार ने लागू किया पर वो ये छिपाते हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को उन्होंने बंद कर दिया. 

अशोक गहलोत बोले कि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी 1 करोड़ 19 लाख चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देना शुरू किया था. योजना के पहले चरण में लगभग 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए. 

भाजपा सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया, जबकि यह एक बजट घोषणा थी, जिसका बजट भी जारी कर दिया था. सवा साल में भाजपा सरकार एक भी स्मार्टफोन नहीं बांट सकी. गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने एक दुष्प्रचार किया कि मोबाइल फोन रेवड़ी की तरह बांट रहे थे, जबकि यह योजना रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड थी. 

ये स्मार्टफोन 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ दिए जा रहे थे. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनंस, दी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इंटरनेट यूजरों की संख्या 10 प्रतिशत बढ़ने पर GDP में 1.08 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है. 

अगर प्रदेश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती तो इससे राज्य की जीडीपी बढ़ती. गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार का यह कदम एक तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो नागरिकों को सरकार एवं कानून के आगे समानता का भाव देता है. यदि सरकार ने सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की, तो उसे रोकना उचित नहीं है. 

प्रदेश की बाकी महिलाएं आज भी अपने स्मार्टफोन का इंतजार कर रही है. वो यह भी याद करती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में कांग्रेस सरकार की किसी योजना को बंद नहीं करने का वादा किया था. अब भाजपा सरकार को इस योजना को जल्द फिर से शुरू करना चाहिए.