Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है. प्रस्ताव में कहा है कि जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत गणगौरी हॉस्पिटल के लिए केंद्र सरकार ने 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे. इसके कार्य 25 अक्टूबर 2021 में शुरू हुए और 24 अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट करके हैंडओवर करना था, लेकिन इसकी तारीख लगातार आगे से आगे बढ़ाई जा रही है. इन कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार और अनियमितताएं भी हुई हैं.
इंजीनियर पर लगे आरोप, वीआरस आवेदन
विधायक ने कहा कि SRG इंफ्रा ज्वाइंटवेंचर संयुक्त उपक्रम कंपनी के माध्यम से कार्य किया जा रहा है. स्मार्ट सिटी के कार्यों की देखरेख X.En. एन के गुप्ता कर रहे हैं. अक्टूबर 2024 में मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया था कि 28 फरवरी तक इस कार्य को कंप्लीट करके हैंडओवर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नल, सेनेटरी, फिटिंग, लिफ्ट, दरवाजे-खिड़कियों, फर्श का कार्य पूरा नहीं हो पाया है. लगभग 30 से 40 परसेंट काम अभी भी आज की तारीख में पेंडिंग है और अभी इसकी डेट और आगे बढ़ा रहे हैं. वहीं टॉयलेट डिब्बे बनकर रह गए हैं. टाइलें उखड़ गई है. एक्सएईन एनके गुप्ता से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने उल्टा वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया.
सदन में यूं उठाया विधायक ने मामला
विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य सदन में मामले को उठा चुके हैं. स्थापत्य कला के लिए जयपुर परकोटा की बसावट आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है. ऐतिहासिक इमारतें पर्यटन की शान है. उन्होंने आरोप लगाया कि देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए ऐतिहासिक इमारत को तोड़कर नई इमारतें बनाई जा रही है हेरिटेज लुक खत्म किया जा रहा है. राजधानी पर विपरीत असर पड़ने जा रहा है, शहर का सौंदर्य भी बिगड़ रहा है. सरकार और पुरातत्व के विभाग को परकोटे पर इस प्रकार के निर्माण को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए. हमारी संस्कृति और जयपुर का वैभव बना रहे अन्य कोई स्थान ऐतिहासिक स्थलों की तरह गुलाबी रंग की जगह हरा रंग पोतने का प्रयास किया है.
यहां हुआ भ्रष्टाचार, विधायक के आरोप
विधायक ने यूडीएच मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर भी दिया था कि परकोटा क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये के काम स्वीकृत हुए थे, लेकिन उनमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है. तालकटोरा, जयनिवास उद्यान, राधा गोविन्द कॉलेज, कंवरनगर, चौगान स्टेडियम की पार्किंग आदि का कार्य भी इसमें हुआ था, लेकिन गुणवत्ताहीन काम किया गया है और सरकार के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी जांच करानी आवश्यक है. इसके बाद मंत्री द्वारा PWD की टीम तो बनाई, लेकिन वह टीम आज तक वहां देखने तक नहीं गई और ना ही उसकी आज तक कोई जांच हुई.
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