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Rajasthan Assembly: ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून बनाने की MLA अशोक कोठारी ने रखी मांग, बोले- दलदल में फंसकर युवा हो रहे कंगाल

Rajasthan Assembly: राजस्थान के विधानसभा में शून्य काल में विधायक अशोक कोठारी ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. कोठारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसकर हजारों युवा आर्थिक रूप से कंगाल हो रहे हैं.   

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Shashi Mohan|Updated: Mar 19, 2025, 02:23 PM IST
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Rajasthan Assembly: राजस्थान के विधानसभा में शून्य काल में विधायक अशोक कोठारी ने सदन में ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. विधायक अशोक कोठारी ने शून्य काल में मामला उठाया. विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के दलदल में फंसकर हजारों युवा आर्थिक रूप से कंगाल हो रहे हैं. 

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इसके साथ ही आर्थिक रूप से धोखा खाने के बाद कई युवा अपनी जान दे चुके हैं. वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किसी तरह का कोई कानून प्रदेश में नहीं है. ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार प्रसार कर रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर कार्रवाई की जाए. सरकार ऐसा प्रकोष्ठ गठित करे, जिससे निगरानी रखा जाए. वर्तमान में आईपीएल के मद्दे नजर इसकी विशेष आवश्यकता है.

मंडल में चारागाह भूमि कराया जाएगा अतिक्रमण मुक्त

वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने मंडल में घोड़े का खेड़ा में चारागाह की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कहा कि घोड़ों का खेड़ा में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा है. इस जमीन पर गेहूं, मसूर की खेती कर कब्जा किया गया है. 

विधायक उदय लाल भडाणा ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने मिलीभगत करके अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटित कर दी. कार्रवाई नहीं हो रही. मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि अवैध अतिक्रमण वाली जमीन पर फसल को कब्जे में कर लिया है और अगले 10 दिन में इस फसल की नीलामी की जाएगी. नीलामी से प्राप्त राशि सरकारी कोष में जमा कराई जाएगी. साथ ही जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले लेगी. 

गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की देवास परियोजना

गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की देवास परियोजना को लेकर सवाल पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि परियोजना स्वीकृत है. निर्माण के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं. निजी भूमि अधिग्रहण के लिए पुनर्वास की कार्यवाही प्रक्रिया अधिनियम, निजी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होती है. निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. 

विधायक प्रताप लाल भील के सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने जानकारी दी. रावत ने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावी लाभ के लिए परियोजना को आनन फानन में मंजूरी दी थी. अब हमारी सरकार ने इसे विधिवत रूप से शुरू करने की तैयारी कर ली है. 

मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि परियोजना में लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा. डूबे क्षेत्र के काश्तकारों को आसपास की भूमि पर ही विस्थापित किया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सारे काम हमारी सरकार में ही पूरी हो गई फिर काम बचा है.

वेयर हाउस की जमीन पर काट दी गई आवासीय कॉलोनी पर सवाल

विनोद गोठवाल ने गोचर, सुविधा क्षेत्र की जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन करने के मामले पर सवाल पूछा कहा कि पीलीबंगा में वेयर हाउस की जमीन पर आवासीय कॉलोनी काट दी गई. क्या यह सही है या गलत? और इसे कैसे दुरुस्त करेंगे? 

इस प्रश्न के जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले कि विधायक की जानकारी में ऐसा कोई मामला है तो जानकारी दें. वेयरहाउस या उद्योग की जमीन पर बिना अनुमति के आवासीय कालोनी काटी है, तो सदस्य जानकारी दें. इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करवा देंगे. विधायक विनोद कुमार बोले कि कब तक कार्रवाई कराएंगे. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि आपकी शिकायत मिलने के एक महीने के भीतर जांच करा के कार्रवाई कर देंगे.

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