Rajasthan Assembly: विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. पहला सवाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का था, जिसमे उन्होंने भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की जांच को लेकर सवाल लगाया था, लेकिन डोटासरा को विधानसभा सदन की कार्यवाही निलंबन के चलते उनके नाम को नहीं पुकारा गया. उसके बाद अगला सवाल भी कांग्रेस विधायक डॉ दयाराम परमार का लगा हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष ने परमार का नाम पुकारा, लेकिन विपक्ष की सदन की कार्यवाही से बहिष्कार के चलते सवाल- जवाब नहीं हुए. आगे भी विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों का सवाल के लिए नाम पुकारा और उसके बाद आगे बढ़ते गए.
इसके बाद बीजेपी विधायक डॉ जसवंत यादव राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सृजित पदों को लेकर सवाल किया कि संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता कब दी जाएगी ? और कब स्थाई किए जाएंगे ? मानदेय बढ़ाए जाएगा ? सवाल का जवाब मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नए नियमों की दी जानकारी और कहा कि समस्त संविदा पदों का मानदेय निर्धारित है. NHM में रिलोकेशन की पालिसी भी जारी की गई है, डेढ़ साल पहले नया नियम आया है, जिसमें 9 साल बाद नियमित किया जाता है.
सदन में उठा स्मार्ट पीडीएस योजना का मुद्दा
प्रदेश में राशन की दुकानों पर केंद्र सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना की स्थिति को लेकर बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सवाल किया. दीप्ति ने पूछा उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्य सामग्री के गुणवत्ता सुनिश्चित करने खाद्य मानकों का उल्लंघन करने वालों की जांच के लिए कमेटी बनाई है क्या ? खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा, प्रदेश में स्मार्ट पीडीएस योजना चल रही है. प्रदेश में 25 हजार 527 उचित मूल्य दुकान को पौष मशीन, आईडीपीएस मशीन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक तोलन यंत्र दिया जा चुका है. इस योजना के माध्यम से एक करोड़ 63 लाख 45 हजार 18 राशन कार्ड धारक लाभ ले रहे हैं. इसके अलावा 4 करोड़ 39 लाख 8 हजार 363 बायोमेट्रिक के जरिए राशन के रहे हैं. सत्यापन पारदर्शी रूप से हर महीने राशन वितरण किया जा रहा है.
संबंधित लाभार्थी को बायोमेट्रिक वितरण होने से अनियमितता ताकि संभावना कम है. मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अनियमिताएं रोकने के लिए हमारे अधिकारी समय-समय पर कार्रवाई करते हैं. शिकायत की जांच में सही पाए जाने पर राशन की दुकान निलंबित होगा और ज्यादा गंभीर होगा तो उसे निरस्त भी जाएगा. इसके बाद विधायक दीप्ति ने कहा कि चावल दाल के अलावा अन्य सामग्री भी दिए जाने की योजना है क्या ? मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने राशन दुकानों पर 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर के रूप में विकसित करने का बजट में घोषणा की है. अनेक प्रकार की सामग्री उचित मूल्य पर मिलेगी. राशन विक्रेता को भी लाभ मिलेगा.
बहरावंडा खुर्द में प्राइमरी ट्रामा सेंटर होंगे स्थापित
खंडार विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि नियमों के अनुसार 50 किलोमीटर दूरी पर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए. बहरावंडा खुर्द, जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से 26 किलोमीटर दूर है. सवाई माधोपुर में जिला अस्पताल है, जिससे नियमों में ट्रॉमा सेंटर खुल नहीं सकता, लेकिन मैं वहां प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर खुलवा दूंगा, उसमे 45 उपकरण होंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा. गोठवाल ने मांग पर स्वीकार करने पर मंत्री का आभार व्यक्त किया. खंडार की सवाई माधोपुर से लगभग दूरी 75 किलोमीटर है. पहले भी सरकारों से जिला स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की, बड़ा दिल रख कर सरकार से करवाई करवाएं.
सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति संवेदनशील
सदन में विधायक कालूराम के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं तीर्थ यात्रा पर खर्च को लेकर सवाल लगाया. सवाल के जवाब में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति संवेदनशील है. महाकुंभ में कैबिनेट बुलाकर सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट की घोषणा की थी. कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कोई काम नहीं किया.
आसींद विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त पदों को लेकर सवाल. विधायक जबर सिंह सांखला ने किया सवाल. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जवाब में कहा कि आसींद में 135 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है. आसींद में 135 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है, कार्यकर्ताओं की संख्या 135 है. कोई पद रिक्त नहीं है. दीया कुमारी ने कहा कि भारत सरकार के नॉर्म्स से आधार पर नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. केंद्र सरकार के नॉर्म्स में आने पर नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे.
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