Rajasthan News: भजनलाल सरकार का डबल गारंटी वाला बजट, 19 फरवरी को डिप्टी सीएम दीया कुमारी करेंगी पेश

Rajasthan News: विधानसभा में 19 फरवरी को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी प्रदेश का बजट पेश करेंगी. भजनलाल सरकार का यह पहला पूर्णकालिक बजट होगा. इस बजट में राजस्थान का अगले 4 साल का विकास का विजन प्रस्तुत होगा. विकसित भारत—2047 के विजन को लेकर प्रदेश का बजट पेश होगा.

Rajasthan News: प्रदेश को भजनलाल सरकार के आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं. खासतौर से उद्योग और व्यापार क्षेत्र की नजर इस बजट पर लगी हुई है. यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान का सफलतापूर्वक आयोजन किया. इसमें 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक समूह के साथ सरकार ने एमओयू किए हैं. इस बजट में सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट MOU को धरातल पर लाने के लिए सरकार की कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी. भजनलाल सरकार ने राजस्थान को अगले 4 साल में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, इसलिए इस बजट पर खास तौर से अर्थशास्त्रियों की भी निगाहे हैं. क्योंकि सरकार इस बजट में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोड मैप तय करेगी.

दीया कुमारी के दूसरे बजट से नए पंख लगेंगे
केंद्र में महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद राजस्थान में भी महिला उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी राजस्थान का बजट पेश करेंगी, क्योंकि दीया कुमारी राजस्थान की वित्त मंत्री भी हैं. उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करेंगी. प्रदेश की महिला वित्त मंत्री से प्रदेश की महिला उद्यमियों को भी काफी उम्मीदें हैं. राइजिंग राजस्थान की सफलता के बाद राजस्थान में औद्योगिक विकास की संभावना को नए पंख लगे हैं. प्रदेश के उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें साथ ही पुराने औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए बजट में विशेष योजना लाई जाए, ताकि पुराने औद्योगिक क्षेत्र आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित कर सकें.

भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MOU कर नया रिकॉर्ड तो बना दिया लेकिन इन MOU को धरातल पर लाने के लिए सरकार की ओर से बजट में ठोस कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी. वर्तमान में सभी राज्य इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसे में जिस राज्य की योजनाओं में स्पष्टता होगी वे ही राज्य निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे. ऐसे में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी की जिम्मेदारी है कि बजट में ऐसे प्रावधान प्रस्तुत करें, जिससे राजस्थान के औद्योगिक विकास के साथ सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके.