अब 42 लाख पशु होंगे बीमित! सीएम भजनलाल शर्मा ने बढ़ाया दायरा, पिछले साल की तुलना में 2 गुना बीमा

Rajasthan News: किसानों और पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष रूप से संवेदनशील हैं. इसी वजह से एक तरफ जहां पशुओं के उपचार के लिए दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, वहीं पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने पर पशुपालकों को नुकसान हो, इसके लिए उन्हें बीमा मुहैया कराया जा रहा है.

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले बजट में ही किसान और पशुपालकों के हितैषी होने का अहसास करवा दिया है. दरअसल, उन्होंने अन्नदाता और पशुपालकों को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है. इसी वजह से पशुपालन विभाग में पशुपालकों से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पहले बजट में ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा कर दी थी. इस घोषणा के तहत प्रदेश के 21 लाख पशुओं का बीमा करने की कवायद शुरू की गई थी. 

हालांकि, योजना में इस साल ऊंटों और भेड़ों की संख्या कम रहने के चलते करीब 16 लाख 73 हजार पशुओं का बीमा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस साल बजट में इस योजना के दायरे को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. इसके तहत वर्ष 2024-25 में कुल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना एक ऐसी योजना है, जिसमें किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पशु मृत्यु पर बीमा मिलेगा. आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास खाने, सर्प या कीड़ा काटने या किसी बीमारी में पशु की मृत्यु होने र 40 हजार रुपए तक का क्लेम मिल सकेगा.

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कैसा रुझान ?
- 21 लाख पशुओं में से 16 लाख 73 हजार का बीमा के लिए पंजीकरण
- 5 लाख गायों के विपरीत 6.04 लाख गायों का हुआ पंजीकरण
- 5 लाख भैंसों के विपरीत 7.41 लाख भैंसों का पंजीकरण
- 5 लाख बकरी के विपरीत 4.86 लाख बकरियों का पंजीकरण
- 5 लाख भेड़ों के विपरीत 1.86 लाख भेड़ों का पंजीकरण
- 1 लाख ऊँटों के विपरीत 9674 ऊंटों का हुआ पंजीकरण
- अगले वित्त वर्ष में 42 लाख पशुओं का किया जाएगा योजना में बीमा
- 10-10 लाख गाय और भैंसों का बीमा किया जाएगा
- 10-10 लाख भेड़ और बकरी, जबकि 2 लाख ऊंटों का बीमा होगा

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अलावा पशुपालन विभाग पशुओं के उपचार और कृत्रिम गर्भाधान पर भी फोकस कर रहा है. राज्य में 536 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस के जरिए पशुओं के उपचार के लिए विभाग की टीमें घर-घर जा रही हैं. इसके लिए कॉल सेंटर 1962 शुरू किया गया है. वहीं सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले पशुपालकों को अनुदान 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया गया है. वहीं गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान में भी बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन के लिए अब तक 3 लाख 84 हजार पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

पशुपालन में भजनलाल सरकार की बड़ी उपलब्धियां
- ऊंट पालन के लिए नवजात टोडियों के रखरखाव के लिए 20 हजार रुपए राशि
- पशुधन परिचर भर्ती में 6433 पदों की परीक्षा हो चुकी
- पशुधन सहायक के 2540 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई
- वर्ष 2019 से लंबित भर्ती पूरी कर 726 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति
- 25 प्रथम श्रेणी चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में अपग्रेड किया
- 101 नए पशु चिकित्सा केन्द्र शुरू हुए, 500 उप केन्द्र स्वीकृत
- 100 पशु चिकित्सालयों व 475 उप केंद्रों के लिए 200 करोड़ स्वीकृत
- पशुओं के लिए मुफ्त दवाओं की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 की गई
- 11 जिलों में पशु मेलों के आयोजन की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी
- आरसीडीएफ द्वारा दूध जांच के लिए मोबाइल जांच प्रयोगशाला शुरू
- ऊंट पालकों की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए सरस का ऊंटनी दूध लॉन्च

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी