Rajasthan News: अगर आप में भी है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का कीड़ा, तो राजस्थान सरकार सरकार की ये योजना आपको बना देगी मालामाल

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर्स के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. राजस्थान सरकार अपने सामाजिक कल्याण पहलों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों के इंफ्ल्यूएंसर्स की मदद लेगी. इस योजना के तहत इंफ्ल्यूएंसर्स सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक कंटेंट तैयार करेंगे.

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर्स के लिए सुनहरा मौका लेकर आई है. आज के दौर में सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर्स खूब मनोरंजन कर रहे हैं और अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं. अब इस बीच इंफ्ल्यूएंसर्स को पैसा कमाने का बढ़ियां मौका मिल गया है. दरअसल राजस्थान सरकार इंफ्ल्यूएंसर्स के जरिए अपनी पहल को लोगों तक पहुंचाएगी और उसके बदले में इन्हें पैसा देगी. 

राजस्थान सरकार ने अपने सामाजिक कल्याण पहलों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों के इंफ्ल्यूएंसर्स की मदद लेने की योजना बनाई है. इस योजना का ऐलान रविवार 5 जनवरी 2025 को किया गया. इस योजना के तहत इंफ्ल्यूएंसर्स सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक कंटेंट तैयार करेंगे.

दो कैटेगरी सरकार ने की तैयार 

सरकार के सोशल मीडिया प्रमोटर के रूप में योजना का लाभ पाने के लिए इंफ्ल्यूएंसर्स के पास कम से कम 7000 से फॉलोअर्स होने चाहिए. योजना के तहत दो कैटेगरी तैयार की गई है. पहली कैटेगरी में 100,000 से अधिक फॉलोअर्स वालों की है और दूसरी कैटेगरी 7000 से 100000 के बीच वालों की है. इंफ्ल्यूएंसर्स का अकाउंट भी कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए और पिछले वर्ष के भीतर कम से कम 100 पोस्ट होनी चाहिए.

 इंफ्ल्यूएंसर्स का एक साल का बनेगा कॉन्ट्रैक्ट

अधिकारियों ने कहा कि पॉलिसी के तहत प्रमोटरों को पैसा भी मिलेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की सामाजिक कल्याण पहल के बारे में संदेश प्रदेशभर में लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे. हालांकि इसमें शामिल होने वाले प्रभावशाली लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है.

सरकार को उम्मीद है कि अभियान मासिक रूप से 20 मिलियन इंप्रेशन पैदा कर सकता है. प्रत्येक इंफ्ल्यूएंसर्स एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करेंगे. हालांकि कंटेंट पोस्ट करने से पहले अपने कंटेंट के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग (DIPR) से सत्यापन प्राप्त करना होगा.