SI Paperleak Case: सरकार को दो महीने का समय दिया है ताकि वे इस मामले में अपना निर्णय ले सकें. राज्य सरकार को अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र रखा गया है, यानी उन्हें एसओजी या अन्य से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेना होगा. निर्णय लेने के बाद, सरकार कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. इसके अलावा, सब इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है और मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी.
राजस्थान में SI भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है. राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए दो माह का समय दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेगी और उसे किसी भी प्रकार से SOG या अन्य किसी एजेंसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है.
हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि निर्णय लेने के बाद वह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी. इसके साथ ही, सब-इंस्पेक्टर की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगी रोक जारी रहेगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी, हाई कोर्ट एडवोकेट हरेंद्र नील का कहना है की आज SI भर्ती में सुनवाई थी 10:30 बजे राज्य सरकार की ओर से मैटर को मेंशन किया गया उनके द्वारा कहा गया की अभी हमे इंस्ट्रक्शन्स पूरे करने है मैटर को फिर से 2 बजे टेक अप किया गया राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए दो माह का समय दिया है.
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