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सदन में गूंजा जयपुर स्मार्ट सिटी में गड़बड़ी का मामला, मंत्री खर्रा बोले- दोषी पाए गए अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा में जयपुर स्मार्ट सिटी में अनियमितता और घोटाले का मामला गूंजा. हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने विधानसभा में आकर्षण प्रस्ताव लगाया था.

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प्रतीकात्मक फोटो
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Zee Rajasthan Web Team|Updated: Mar 19, 2025, 01:49 PM IST
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Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा सभा में लाए गए प्रस्ताव के जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा स्मार्ट सिटी के तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन कर चिन्हित कार्य कर स्वीकृति जारी किए गए. जिसके 42 काम पूरी हो चुके हैं, 9 प्रोजेक्ट निर्माण अधीन है. इसके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है. और 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था.

राज्य एवं केंद्र की राशि 500- 500 करोड़ रुपए है. इसमें 1000 करोड़ के हिस्सेदारी है. तकनीकी अधिकारियों,  तकनीकी सलाहकार, विशेषज्ञ अभियंताओ की देखरख में तकनीकी मापदंडों के अनुसार कार्य करवाए जाते हैं. प्रतिष्ठित संस्थानों से जांच करने के बाद भुगतान किया जाता है.  पंडित दीनदयाल उपाध्याय गणगौरी अस्पताल का भवन निर्माण करवाया जा रहा है.

सदन में बताया गया कि 4 मई 2024 को शिकायत प्राप्त हुई . उसके बाद जांच रिपोर्ट विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय सहित अन्य जगह भिजवाई गई.  800 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, इनमें कुछ कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है. जांच रिपोर्ट अभी नहीं मिली रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. 

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साथ ही आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी जयपुर द्वारा जांच की जा चुकी है. हमारी जांच का उचित आधार नहीं बनता फिर भी हमने दोबारा पत्र लेकर जांच का आग्रह किया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी 
विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि पिछली कांग्रेस शासन में 800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वही अधिकारी आज भी बैठे हैं. इस पूरे घोटाले की जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए.

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मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा इसमें 143 काम के पूरे हुए हैं 774 .11 करोड़ रुपए खर्चे हुए है.  9 काम अभी प्रगतिरत है, जिनमें 9 करोड़ से ज्यादा रुपए का भुगतान किया गया. किसी अधिकारी विशेष के प्रति विधायक की शिकायत है तो अधिकारी के खिलाफ जांच करवाई जाएगी और अधिकारी के दोषी पाए जाने पर उसे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आईआईटी रुड़की और एमएनआईटी के अलावा यदि और कोई संस्था का नाम सुझाते हैं तो उससे भी जांच करवाई जाएगी.
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