Rajasthan News: राजस्थान में 'राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन करने के लिए प्रशिक्षण दिया. निवेश संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन (बीआईपी) ने प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया.
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इस सत्र में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन पोर्टल राजनिवेश को सुचारू रूप से संचालित करने, प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और अन्य विभागों के अवलोकन के लिए पोर्टल पर इसे अपडेट करने पर प्रशिक्षण दिया गया.
प्रशिक्षण सत्र में शामिल विभाग
प्रशिक्षण में स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन, रीको, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), शहरी विकास एवं आवास (यूडीएच), राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरपीसीबी) जैसे प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया. प्रशिक्षण सत्र के महत्व पर बोलते हुए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन (BIP) के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत सभी विभागों को एमओयू को तेजी से संसाधित करना है.
निवेशकों के साथ एक स्वस्थ संवाद स्थापित करने और पोर्टल पर एमओयू की प्रगति के विवरण को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है. नोडल अधिकारियों को एक निवेश प्रस्ताव के संपूर्ण जीवन चक्र ढांचे पर प्रशिक्षित किया गया. पोर्टल पर समय के अपडेट से न केवल कई विभागों को परियोजना की वर्तमान स्थिति जानने में मदद मिलेगी.
बल्कि निवेशकों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने की भी अनुमति मिलेगी. प्रशिक्षण के दौरान स्क्रीनशॉट की मदद से अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को विधिवत समझाया गया. जहां कई अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण में भाग लिया. वहीं अधिकारियों के एक अन्य वर्ग ने प्रशिक्षण में आभासी रूप से भाग लिया.
प्रगति की सार्वजनिक घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 का उद्घाटन किया था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए.
इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार हस्ताक्षरित प्रस्तावों को चालू परियोजनाओं में बदलने के लिए समर्पित प्रयास करेगी और अगले 12 महीनों में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर हुई प्रगति की सार्वजनिक घोषणा करेगी.
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