Rajasthan News: राजस्थान दिवस पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर आर्थिक स्थित पर दिया जाएगा ध्यान

Rajasthan News: हमारी संस्कृति में नारी को नारायणी मानते हुए प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कई अहम कदम उठा रही है, जिससे वे सशक्त बन सकें. राजस्थान दिवस समारोह के तहत 25 मार्च से 30 मार्च तक लगातार अलग-अलग सम्मेलनों का आयोजन किया गया है. इस बार राजस्थान दिवस समारोह का पहला कार्यक्रम मातृ शक्ति को समर्पित किया गया, जिसमें मातृ वंदन कार्यक्रम के साथ राजस्थान दिवस उत्सव का आगाज हुआ. यह कार्यक्रम बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित किया गया था.

राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है. राजस्थान दिवस के अवसर पर सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं. संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में महिला और बाल कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं पेश की हैं. इन योजनाओं में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 200 करोड़ रुपये का हस्तांतरण शामिल है, जिससे 1.10 करोड़ परिवारों को लाभ होगा.

राजस्थान सरकार ने बालिकाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है. बालिका गृहों में रहने वाली 18 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं को सहारा देने के लिए हर संभागीय मुख्यालय पर 50 बेडेड सरस्वती हाफ वे होम्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा, 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, जिससे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों का विस्तार भी किया जाएगा, जहां आत्मरक्षा और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हर ब्लॉक के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय या महाविद्यालय में ये केंद्र स्थापित होंगे.

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. 35,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी ताकि वे उच्च और तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ सकें. इसके अलावा, 20 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके. महिला स्वयं सहायता समूहों को भी अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें. अल्प आय वर्ग और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और लघु/सीमांत किसानों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रति माह कर दी गई है.

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी को नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी/कॉर्पोरेशन के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे महिलाओं को 1.5% की रियायती ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों तक अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा, जिससे 2.35 लाख महिलाएँ लाभान्वित होंगी. यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

राजस्थान सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जो राज्य के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने में मदद करेंगी. मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिन दूध मिलेगा, जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे. इसके अलावा, अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर सस्ती दरों पर रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध होगा. 

नवीन 10 लाख परिवारों को NFSA के तहत खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. महिलाओं के लिए शिक्षा एवं आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा, जिसमें 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास, और 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोले जाएंगे. वंचित वर्गों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रति माह किया जाएगा.

राजस्थान दिवस केवल प्रदेश की गौरवशाली विरासत का जश्न मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने का भी समय है. इस मौके पर सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए उठाए गए कदम राजस्थान को सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाएंगे. ये योजनाएँ प्रदेश की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण कदम हैं. राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, और आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हैं.