Rajasthan News: पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़झाला! राजस्थान से नहीं कोई वास्ता, फिर कैसे मिल रहा लाभ, कौन देगा 8 करोड़ का हिसाब?

PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें राजस्थान से कोई वास्ता नहीं होने के बावजूद लाभार्थी बनकर 13720 अपात्र लोग लाभ ले रहे है. यह गड़बड़ी करीब 8 करोड़ रुपये की बताई जा रही है.

Rajasthan News: देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, लेकिन इसमें भी लोग ठगविद्या कर देंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था. यह पूरा मामला पाली जिले की उन तीन पंचायत समिति ( रानी, देसूरी, मारवाड़ )क्षेत्र का है, जहां 13720 अपात्र लोग है, जिनका ना तो इस योजना से कोई लेना देना है और ना ही वह इस राज्य से है बल्कि वो सभी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से है और पाली जिले की तीन पंचायत समितियां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं.

सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जिन मुस्लिम परिवार का इन योजनाओं में संबंधित गांव से नाम अंकित है वहा मुस्लिम परिवार के कोई मकान ही नहीं है. जैसे पिलोवनी गांव में 54 अपात्र व्यक्ति सामने आये है जो मुस्लिम परिवार से तो है, लेकिन गांव में मुस्लिम परिवार रहता ही नहीं है. इसी तरह का हाल रुंगड़ी, वणदार और आशापुरा सहित कई गांवों का भी है, जहां मुस्लिम परिवार रहता तो नही है लेकिन लाभार्थी में नाम है.

जांच में 13858 अपात्र व्यक्तियों में से 13720 व्यक्ति बाहर के है यानी 8 करोड़ 26 लाख 66 हजार रुपये ऐसे व्यक्तियों के खाते में गए है जो न तो योजना के पात्र है और न ही राजस्थान से उनका कोई वास्ता है.

पाली की रानी, देसूरी व मारवाड़ पंचायत समिति क्षेत्र में हजारों फर्जी अकाउंट बनाकर करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तहत पीएम किसान आईडी हैक कर फर्जी तरीके से आवेदन किया गया है, जिसमें हर वर्ष ₹6000 की राशि जमा होती है. हालांकि, इस पूरे मामले को उजागर होने के बाद सरकार ने तत्परता दिखाते हुए सभी फर्जी अकाउंट को स्टॉप करवा दिया है तो वही संबंधित अधिकारियों द्वारा मामला भी दर्ज करवाया गया है.

प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मन निधि योजना के इस फर्जीवाड़े के पूरे प्रकरण को मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी ने विधानसभा में भी उठाया था, जिसको लेकर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए थे.

रिपोर्टर- संदीप राठौड़