Rajasthan Politics: राजस्थान लोकसभा चुनाव में मिली हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा.वहीं 2019 में भाजपा ने सभी की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज किया था.
राजनिति के विश्लेषक, इसको लेकर उस नैरेटिव को कारण मानते हैं,जो भाजपा दोबार सत्ता में आई,तो संविधान बदल कर आरक्षण को खत्म कर दिया जायेगा. ऐसी ही स्थिती फिर से राजस्थान बीजेपी सरकार के सामने आ गई है. राजस्थान सरकार ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस में दी जाने वाली OBC को उम्र की छूट को समाप्त कर दिया गया है.
राजस्थान पुलिस में दी जाने वाली OBC को उम्र की छूट को समाप्त करने वाला आदेश बीजेपी के लिए उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है. सरकार के इस आदेश के बाद से ही कांग्रेस पुरी तरह से घेरने में लगी हुई है. कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने 'एक्स' पर आदेश की कॉपी शेयर किया.
कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कॉपी शेयर करते हुए लिखा कि "राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है. क्या अब भी हम चुप रहे ?
नही,नही,नही.सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे. #हक_की_बात "
राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाले पाँच वर्ष की शिथिलता के नियम को ख़त्म कर सरकार ने एक बार फिर अपनी राजशाही सोच को दर्शाया है।क्या अब भी हम चुप रहे ?
नही,नही,नही।सरकार के हर अन्याय के विरुद्ध हम सड़क से लेकर सदन तक संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे।#हक_की_बात pic.twitter.com/euJgkOpBZk— Harish Chaudhary (@Barmer_Harish) July 19, 2024
जानकारों के मुताबिक, ये आदेश आने वाले उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ पड़ा मुद्दा हो सकता है.इस आदेश को लेकर बीजेपी को उपचुनाव में नुकसान भी पहुंच सकता है. दरअसल, राजस्थान में इस साल के अंत में उपचुनाव होने हैं,जिसे बीजेपी जीतना चाहेगी.
खींवसर और झुंझुनू विधानसभा सीटों पर OBC वर्ग के मतदाता ज्यादा संख्या में है.इस मुद्दे को कांग्रेस हवा दे रही है,जो बीजेपी के लिए इन सीटों पर खेल बिगाड़ सकता है.
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