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Sikar News: हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठी चार्ज का विरोध, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Sikar News: भारतीय किसान यूनियन, राजस्थान जाट महासभा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रैली निकालकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 16 मार्च को किसानों पर पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज का विरोध किया.   

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Sikar News: हनुमानगढ़ में किसानों पर लाठी चार्ज का विरोध, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग
Ashok Singh Shekhawat|Updated: Feb 20, 2024, 02:11 PM IST
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Rajasthan News: संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 मार्च को ग्रामीण भारत बंद एवं औद्योगिक व क्षेत्रीय हड़ताल के दौरान हनुमानगढ़ जिले में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे लोगों पर हुआ लाठीचार्ज मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई झड़प और लाठीचार्ज के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन, राजस्थान जाट महासभा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. 

इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन 
सीकर जिला मुख्यालय पर आज भी तीनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं. 

पुलिस ने किसानों पर जबरन किया लाठीचार्ज 
अखिल भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष दिनेश जाखड़ ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद व औद्योगिक क्षेत्र हड़ताल के दौरान हनुमानगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाल रहे किसानों और मजदूरों पर पुलिस की ओर से जबरन लाठीचार्ज किया गया. लाठी चार्ज में कई किसान घायल हुए और इसके बाद पुलिस ने किसानों पर ही 307 के झूठे मुकदमे दर्ज कर लिए. उन्होंने बताया कि इसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन, राजस्थान जाट महासभा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस से अधिकारी और कर्मचारियों पर प्रशासनिक के कार्रवाई करने के साथ मामले में दर्ज किए गए झूठे मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई गई है. 

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