राज्यसभा में सोनिया गांधी ने महिलाओं का कौन सा मुद्दा उठाया? मोदी सरकार से भी मांगा जवाब

Sonia Gandhi: सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़ी समस्या को लेकर अपनी बात सामने रखी. इस दोरान उन्होंने सरकार से योजना में आई गिरावट को लेकर सवाल किया.

Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बुधवार 26 मार्च 2025 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर अपनी बात सामने रखी. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर योजना को लेकर कम बजट आवंटित किए जाने का आरोप लगाया. सोनिया गांधी ने सुझाव देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं को इस योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक लाभ की पूरी राशि प्रदान की जानी चाहिए.  

महिलाओं को नहीं मिल रहा योजना का लाभ 
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पारित किया था. यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आधार था. इस कानून के तहत अनौपचारिक क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को छह हजार रूपये प्रदान किए जाने थे. 

योजना में आई गिरावट 
कांग्रेस नेता ने कहा कि साल 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में इस अधिकार को प्रदान किए जाने की बात कही गयी थी, लेकिन इसके तहत ऐसी महिलाओं को मात्र 5000 रूपये देने का प्रावधान किया गया. इसमें दूसरे बच्चे के होने पर भी ऐसी सहायता देने की बात थी भले ही वह शिशु बच्ची हो.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मातृत्व अधिकारों की पूर्ति न होना एक गंभीर चिंता का विषय है। - #SoniaGandhi जी pic.twitter.com/Uw33WEjIdX

— With Congress (@WithCongress) March 26, 2025

सोनिया गांधी ने कहा कि साल 2022-23 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार 68 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म के अवसर पर पहली किस्त प्रदान की गयी, लेकिन अगले ही साल इसमें अधिक गिरावट आ गई और यह मात्र 12 प्रतिशत ही रह गई.  उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होने दिया गया?

कांग्रेस नेता की मांग 
सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत मातृत्व लाभ को पूरी तरह से लागू करने के लिए वार्षिक तौर पर 12,000 करोड़ रूपये के बजट की आवश्यकता पड़ेगी. उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि बजट दस्तावेजों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किए गए आवंटन का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है. वहीं महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के तहत इसके लिए एक कार्यक्रम है, 'सामर्थ्य', जिसके लिए साल 2025-26 में बजटीय आवटन कुल 2,521 करोड़ रूपये का है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए बहुत कम बजट प्रदान किया जा रहा है. (इनपुट-भाषा)