Agra News: ग्रेटर आगरा के निर्माण का इंतजार अब खत्म होने को है. आगरा विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर आगरा के लिए सर्वे शुरू कर दिया है. जिले के रहनकलां और रायपुर में एडीए द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन का 50 फीसद मुआवजा बंट चुका है. सबसे पहले सड़क किनारे भूमि पर एडीए कब्जा करेगा ताकि बुनियादी सुविधाओं के लिए जमीन की दिक्कत न रहे. इसके लिए सड़क के किनारे पर स्थित गाटा संख्या सूची तैयार की गई है जिसे जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी को सौंपा गया है.
इससे पहले 2009-10 में एडीए ने इनर रिंग रोड पर स्थित रहनकलां और रायपुर गांव में 442 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की थी. एडीए ने जमीन के कागज भी बनवा लिये थे. लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल सका था. जानकारी के मुताबिक एडीए द्वारा करीब 3200 किसानों को उनकी जमीन के लिए 482 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा रहा है यह प्रक्रिया एक महीने में पूरी कर ली जाएगी. मुआवजा बंटने के साथ ही भूमि के सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एडीए जमीन पर कब्जा कर लेगा. रहनकलां में 40 फीसद तो वहीं रायपुर में70 फीसद किसानों के अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहनकलां और रायपुर में ग्रुप हाउसिंह योजना लाई जा सकती है. जानकारी के मुताबिक इसके लिए आगरा विकास प्राधिकरण दिल्ली की एक फर्म से सर्वे कराने वाला है. हाउसिंह योजना के अलावा जल्द ही व्यावसायिक भूखंड और सार्वजनिक सुविधाओं के भवनों का निर्माण किया जाएगा.
आगरा शहर जल्द ही एक नये युग में प्रवेश कर विकास की रफ्तार पकड़ेगा. ग्रेटर आगरा परियोजना से आगरा और आसपास के इलाकों के विकासको रफ्तार मिलेगी साथ ही क्षेत्र में औद्योग, पर्यटन और व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे.
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